लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१४ पुस व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बहिष्कार भइरहेको छ । त्यो पनि छैटौं पटकसम्म । तर, सदन बहिष्कार गरेर पनि सभासद्हरूले तबल बुझिरहेका छन् । काम केही नगर्ने वा गर्न नदिने सभासद्ले पनि प्रत्येक दिनको भत्ता बुझेको सुन्दा सबैलाई विरक्त लाग्न सक्छ । तर, भएको छ यस्तै । लगातार छैटौं दिन पनि बैठक स्थगित भयो । यो अवधिमा कुनै पनि व्यवस्थापकीय काम सदनले गरेको छैन । तर पनि सभासद्हरूको हरेक बैठकको भत्ता भने पाकिरहेको आधिकारिक निकायले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो डेढ सातादेखि सभासद्हरू बैठकस्थल पुग्छन्, हाजिरी गर्छन् । र, नियमसंगत ढंगले दैनिक बैठक भत्ता र यातायात खर्चबापत पाउने तीन सय ५० रुपैयाँ आउने मेसो पक्का गर्छन् । सभासद्हरूले काम नगर्दासमेत भत्ता पाउने 'अनौठो व्यवस्था'ले राज्यकोष भने दैनिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले रित्तिन्छ । सभासद्हरूलाई मासिक पारिश्रमिकबाहेक बैठक बसेका दिन दुई सय बैठक भत्ता र एक सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्चबापत राज्यले दिने गर्छ । ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा अहिले पाँच सय ९४ सभासद् छन् । उनीहरूले पाउने दैनिक बैठकभत्ता र यातायात खर्चबापत मात्रै एक दिनमा दुई लाख सात हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बैठक बसेका दिन उपस्थित सबै सभासद्ले उक्त सुविधा पाउँछन् । संसद् स्थगित भएका पछिल्ला ६ दिनमा मात्रै सभासद्हरूका लागि सरकारी ढुकुटीबाट १२ लाख ४७ हजार चार सय रुपैयाँ भत्तामा मात्रै सकिएको छ । तर, यो अवधिमा सभासद्हरूले संसद्मा गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यवस्थापकीय काम भने गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्न थालेपछि गत ३ पुसदेखि लगातार संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । गत २६ कात्तिकमा सरकारसित भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनसमक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्दै आएको हो । सभासद्समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले संसदीय प्रक्रियाका विभिन्न रूपभित्रै बहिष्कार पनि पर्ने भएकाले अनौठो नभएको बताए । 'संसद्को काम व्यवस्थापकीय मात्रै नभएर सरकारलाई सचेत गर्नु पनि हो,' उनले भने । बैठक बहिष्कार गर्ने तथा गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय काम नगरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सभासद्ले भत्ता बहिष्कार गर्ने 'नैतिक आँट' भने देखाएका छैनन् । केही सभासद्हरू त हाजिर गर्न मात्रै संसद् जाने गर्छन् । उनीहरू बैठकस्थलमै बस्दैनन् । हाजिरी गरेर निस्कन्छन् । माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटा नियमसंगत ढंगले काम नगर्दा पनि भत्ता बुझ्नु जायज भए पनि नलिनु उचित हुने बताउँछन् । उनले सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमै सुधार गर्नुपर्ने बताए । 'एउटा सभासद्ले मासिक पारिश्रमिक नै पाउने भएकाले अन्य नाममा दोहोरो सुविधा दिनु राम्रो होइन । ऐनमै केही सुधार गर्नुपर्नेछ,' नयाँ पत्रिकासित उनले भने । संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी पुरानै ऐन अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म यही ऐनलाई आधार मानेर सभासद्हरूलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । संसद् बहिष्कार वा अवरुद्ध गर्ने तर बैठकभत्ता र यातायात खर्च बुझ्ने परम्परा नयाँ भने होइन । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को समयमा माओवादीले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै केही दिन संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । उनीहरूले संसद् अवरुद्ध गरे पनि भत्ता भने बुझेकै थिए । त्यस्तै, एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध ५६ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । त्यतिखेर पनि सांसदहरूले भत्ता भने बुझेकै थिए । संविधानसभा सदस्यहरूलाई मासिक पारिश्रमिक, बैठकभत्ता तथा यातायात खर्चका लागि राज्यले करोडौं खर्च व्यहोर्नुपर्छ । निर्धारित दुई वर्षको अवधिमा नयाँ संविधान बनाए भने पनि सभासद्हरूको पारिश्रमिकमा मात्रै राज्यले ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ ।
१४ पुस व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बहिष्कार भइरहेको छ । त्यो पनि छैटौं पटकसम्म । तर, सदन बहिष्कार गरेर पनि सभासद्हरूले तबल बुझिरहेका छन् । काम केही नगर्ने वा गर्न नदिने सभासद्ले पनि प्रत्येक दिनको भत्ता बुझेको सुन्दा सबैलाई विरक्त लाग्न सक्छ । तर, भएको छ यस्तै । लगातार छैटौं दिन पनि बैठक स्थगित भयो । यो अवधिमा कुनै पनि व्यवस्थापकीय काम सदनले गरेको छैन । तर पनि सभासद्हरूको हरेक बैठकको भत्ता भने पाकिरहेको आधिकारिक निकायले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो डेढ सातादेखि सभासद्हरू बैठकस्थल पुग्छन्, हाजिरी गर्छन् । र, नियमसंगत ढंगले दैनिक बैठक भत्ता र यातायात खर्चबापत पाउने तीन सय ५० रुपैयाँ आउने मेसो पक्का गर्छन् । सभासद्हरूले काम नगर्दासमेत भत्ता पाउने 'अनौठो व्यवस्था'ले राज्यकोष भने दैनिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले रित्तिन्छ । सभासद्हरूलाई मासिक पारिश्रमिकबाहेक बैठक बसेका दिन दुई सय बैठक भत्ता र एक सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्चबापत राज्यले दिने गर्छ । ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा अहिले पाँच सय ९४ सभासद् छन् । उनीहरूले पाउने दैनिक बैठकभत्ता र यातायात खर्चबापत मात्रै एक दिनमा दुई लाख सात हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बैठक बसेका दिन उपस्थित सबै सभासद्ले उक्त सुविधा पाउँछन् । संसद् स्थगित भएका पछिल्ला ६ दिनमा मात्रै सभासद्हरूका लागि सरकारी ढुकुटीबाट १२ लाख ४७ हजार चार सय रुपैयाँ भत्तामा मात्रै सकिएको छ । तर, यो अवधिमा सभासद्हरूले संसद्मा गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यवस्थापकीय काम भने गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्न थालेपछि गत ३ पुसदेखि लगातार संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । गत २६ कात्तिकमा सरकारसित भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनसमक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गर्दै आएको हो । सभासद्समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले संसदीय प्रक्रियाका विभिन्न रूपभित्रै बहिष्कार पनि पर्ने भएकाले अनौठो नभएको बताए । 'संसद्को काम व्यवस्थापकीय मात्रै नभएर सरकारलाई सचेत गर्नु पनि हो,' उनले भने । बैठक बहिष्कार गर्ने तथा गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय काम नगरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सभासद्ले भत्ता बहिष्कार गर्ने 'नैतिक आँट' भने देखाएका छैनन् । केही सभासद्हरू त हाजिर गर्न मात्रै संसद् जाने गर्छन् । उनीहरू बैठकस्थलमै बस्दैनन् । हाजिरी गरेर निस्कन्छन् । माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटा नियमसंगत ढंगले काम नगर्दा पनि भत्ता बुझ्नु जायज भए पनि नलिनु उचित हुने बताउँछन् । उनले सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमै सुधार गर्नुपर्ने बताए । 'एउटा सभासद्ले मासिक पारिश्रमिक नै पाउने भएकाले अन्य नाममा दोहोरो सुविधा दिनु राम्रो होइन । ऐनमै केही सुधार गर्नुपर्नेछ,' नयाँ पत्रिकासित उनले भने । संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी पुरानै ऐन अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म यही ऐनलाई आधार मानेर सभासद्हरूलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । संसद् बहिष्कार वा अवरुद्ध गर्ने तर बैठकभत्ता र यातायात खर्च बुझ्ने परम्परा नयाँ भने होइन । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को समयमा माओवादीले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै केही दिन संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । उनीहरूले संसद् अवरुद्ध गरे पनि भत्ता भने बुझेकै थिए । त्यस्तै, एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध ५६ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । त्यतिखेर पनि सांसदहरूले भत्ता भने बुझेकै थिए । संविधानसभा सदस्यहरूलाई मासिक पारिश्रमिक, बैठकभत्ता तथा यातायात खर्चका लागि राज्यले करोडौं खर्च व्यहोर्नुपर्छ । निर्धारित दुई वर्षको अवधिमा नयाँ संविधान बनाए भने पनि सभासद्हरूको पारिश्रमिकमा मात्रै राज्यले ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
