लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
आन्दोलनरत समूहसित राज्यले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौता कुनै पनि पूर्ण पालना हुन सकेका छैनन् । आन्दोलनलाई थामथुम पार्न हचुवाको भरमा जुनसुकै सम्झौता गर्ने परिपाटीले सरकारलाई अविश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न आठ समूहसँग सहमति भएका ७८ बुँदामध्ये अहिलेसम्म ३६ बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । ४२ भन्दा बढी बुँदा अलपत्र परेका छन् । ०६४ साउन २२ देखि ०६५ भदौ २० गतेसम्म सरकारले ती समूहसित सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म मधेसी जनअधिकार फोरमसँगका आठ, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगका पाँच, चुरेभावर प्रदेश एकता समाजसँगको पाँच, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसँगको नौ, राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समितिसँगको एक, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँगको तीन, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्सँगको दुई र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघसँगको तीनवटा बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न राजनीतिक दल र समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म संविधानसभा निर्वाचन, आन्दोलनका घाइतेलाई उपचारखर्च, मृतकलाई सहिद घोषणा र सीमित परिवारलाई राहत, केही ऐनको संशोधन, विभिन्न समुदायको चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदाजस्ता सामान्य सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छ । विभिन्न आयोग गठन गर्ने, संघीयताको स्वरूपजस्ता राजनीतिक महत्त्व राख्ने सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् ।सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले विगतमा भएका सहमतिको पूर्णरूपमा कार्यान्वन हुन नसकेको बताए । उनले सामान्य मागहरू सरकारले पूरा गरेजस्तो गरे पनि महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । उनले भने, 'सरकार एउटा कुरा गर्छ, काम अर्को गर्छ ।'मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसवादी दलहरूसँग भएका आठबुँदे सहमति निश्चित सयम-सीमासम्म कार्यान्वयन नभए सरकार र सदनसमेत छाडेर सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पटक-पटक प्रस्ताव राखे पनि प्रधानमन्त्रीबाट चासो नदेखाएको आरोपसमेत लगाए । तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले पनि मोर्चासँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरे । सरकारले विगतको सहमति र सम्झौताको उपेक्षा र उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, 'विगतमा भएको सहमति पालना गराउन अब हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं ।'सरकारले ०६४, १३ भदौमा फोरमसँग २२ बुँदे, १६ फागुनमा संयुक्त मधेसी मोर्चासँग आठबुँदे, २७ भदौमा चुरेभावरसँग १० बुँदे, २२ साउनमा आदिवासी जनजातिसँग २० बुँदे, २८ असोजमा वादी अधिकारसँग दुईबुँदे, १८ फागुनमा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँग पाँचबुँदे, ६ चैतमा संघीय लिम्बुवान परिषद्सँग पाँचबुँदे र ०६५, २० भदौ राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो ।
कार्यान्वयन गर्न बाँकी बुँदाहरु
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
४. नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरि राखी जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र तथा आर्थिक आधार र सांस्कृतिक विशेषताको आधारमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने भनिए पनि गठन हुन सकेको छैन ।
५. आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्न कानुनी संरचनाका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्य सुरु गरेको छ ।
६. नेपाली भाषा र स्थानीय स्तरमा बोलिने मातृभाषालाई समेत मान्यता प्रदान नागरिकहरूको भाषिक अधिकारलाई सुनिश्चित तुल्याउन स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत जनजाति प्रतिष्ठानबाट भाषिक सर्वेक्षणको काम सुरु भएको र अन्य विषय संविधानसभाबाट हुनेछ ।
८. राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सो आयोग गठन भएको छैन । सो प्रयोजनका लागि सरकारले ५ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
९. सन्तुलित र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निजामती, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सेवातर्फ कानुनी व्यवस्था भइसकेको र नेपाली सेना र स्वास्थ्य सेवातर्फ कानुन संशोधनका क्रममा रहेको उल्लेख छ ।
१०. विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको सरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा सम्बन्धित पक्ष र निकायहरूको सल्लाह र परामर्श लिने विषयमा सरकारले आत्मसात् गर्ने ।
१२ आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्ब उपयुक्त कदम चालिनेछ, कार्यान्वयन जारी छ ।
१४. अन्तरिम योजनालगायतका विकास योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा लाभको बाँडफाँटमा महिला विविधतालाई दृष्टिगत गरी आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी महिलाहरूको समेत समान सहभागितामा जोड दिइनेछ । कार्यान्वयन जारी छ ।
१५ जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास र प्रविधिको उपयोग र संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ । कार्यान्वयन जारी छ ।
१८. मुक्त कमैया पुनस्र्थापन कार्यलाई अगाडि बढाउने ।१९.मधेसी, महिला, दलितलगायतका विभिन्न वर्ग र समुदायबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा सरकारले वार्ताटोली गठन गरी काम सुरु गरेको छ ।
फोरम
१. मधेस आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरू परिवारलाई दस लाख सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत उपलब्ध गराइसकिएको छ । छुटका २१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको, तर राहत प्रदान गर्न बाँकी छ ।
३. मधेस आन्दोलनका क्रममा फोरमका १३ जनाको मुद्दा फिर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । करिब तीन सयजनाको मुद्दा फिर्ताका लागि गृह, कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयले कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
४. निजामती, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आदि सेवामा कानुनी व्यवस्था गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाएको र नेपाली सेना र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा कानुन संशोधनका क्रममा छ ।
५. सरकारले राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठनको क्रममा रहेको छ भने सरकारले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा बेग्लै मन्त्रालयको समेत गठन गरेको छ ।
९.मुस्लिमहरूको मुख्य चाड-पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने, मदरसा बोर्ड मुख्य चाड-पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । साथै मदरसा बोर्ड पनि गठन भई कार्यरत रहेको छ । अन्य विषयको हकमा कार्यान्वयन जारी छ ।
१०. जाति, भाषा, लिंग, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय तथा सामाजिक उत्पत्ति, राजनीतिक तथा अन्य विचार आदिका आधारमा गरिने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने । कार्यान्वयन जारी छ ।
११. सरकारी काम-काज, शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा (क) मातृभाषा (ख) नेपाली भाषा र (ग) अंग्रेजी भाषाको त्रि- भाषीय नीति कायम गर्न मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ । प्रस्तुत विषय संविधानसभाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत रहेको छ ।
१४.मधेस तथा विकट क्षेत्रलाई राज्यबाट प्राप्त राजस्व र आम्दानीको सन्तुलित बाँडफाँटको व्यवस्था संविधानसभाबाट हुनेछ, एवं न्यायोचित वितरण नीति अपनाउने ।
१५.माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका घर-जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गराउनेक्रम जारी रहेको र सम्पत्ति फिर्ताका लागि मातहतका संगठन र कार्यकर्तालाई निर्देशन भएको छ ।१६.औद्योगिक सुरक्षाबल गठन गर्ने उद्योग तथा गृह मन्त्रालयबाट गृहकार्य भइरहेको छ ।
१८. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू टिभी, रेडियो, छापामा मधेसी सञ्चारविद् एवं पत्रकारको सञ्चार मन्त्रालयबाट नियुक्ति र सरकारी सञ्चार आयोग, निकायहरू तथा प्रतिनिधिमण्डलमा मधेसीको समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउँदै जाने । कार्यान्वयन जारी छ ।१९.मधेसी युवा फोरमको उपत्यका अध्यक्ष जितेन्द्र साहको खोजतलास र अनुसन्धान गर्न एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । यथाशीघ्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने ।
२०. राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार (मं.पं.)समक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
२१. जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।
चुरेभावर
१.आन्दोलनका क्रममा चुरेभावर प्रदेश एकता समाजको नौजना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ताका लागि आवश्यक कागजातसहित कानुन न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकिएको छ ।
४. तराईका विभिन्न सशस्त्र समूहको हमलामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई पनि अरूसरह राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिने । कार्यान्वयन जारी छ ।
६.सरकारको०६४/११/२७ को निर्णयानुसार राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको कार्य क्षेत्रगत सूची स्वीकृत भई आयोग गठनको क्रममा रहेको छ । राज्य पुनर्संरचना मन्त्रालयसमेत गठन भएको छ ।
७. चुरेभावर क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणका काम, वनसँग सम्बन्धित काम, ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, माटो आदि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न स्थानीय निकायसँग सहमति कायम गर्न ०६४/८/५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समितिको बैठकले क्षेत्रगत मन्त्रालयले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निणयअनुसार सबै मन्त्रालयमा ०६४/८/१४ गते अनुरोध गरिएको ।
८. तराई-मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका जनतालाई आपसी सद्भाव खलबलिन नदिन र आपसी समझदारी विकसित गराई राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ गराउन सबै पक्षको कार्य जारी छ । शान्ति सद्भाव यात्राको गरिएको छ ।
वादी अधिकार संघर्ष समिति
२. वादी समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयको सहभागितामा ०६४/६/३० गते कार्यदल गठन भई मिति ०६५/९/११ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।वादी समुदायको यौन शोषणको अन्त्य भएको घोषणा तत्कालै गर्ने तयारीमा रहेको छ । बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधिका साथै वादी समुदायका एकजना महिलासहित दुईजना प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित एक अध्ययन कार्यदल सरकारले तत्काल गठन गर्ने । उक्त कार्यदलले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी सहमति कार्यान्वयन गराउनेछ ।
मधेसी मोर्चा
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भइसकेको छ । राज्यको पुनर्संरचनालगायतका कार्य संविधानसभाबाट हुनेछन् । नेपाल सरकारको मिति ०६४/११/२७ को निर्णयानुसार राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको कार्य क्षेत्रगत सूची संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
६.संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामार्फत सबै समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति ०६५/६/१७ को निर्णयअनुसार शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकासमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसमेत सदस्य रहेको सरकारी वार्ताटोली गठन भएको छ । मधेसी भाइरस किलर्स, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा र तराई संयुक्त जनक्रान्ति र तराई जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चा राजन समूहसँग प्रथम चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ । अन्यसँग सरकार वार्ता गर्ने क्रममा रहेको छ ।
७. फोरमसँग ०६४/५/१३ मा भएको २२ बुँदे सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको छ । फोरमका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने, सम्झौताका बाँकी बुँदा कार्यान्वयन गर्ने । १३ जनाका मुद्दा फिर्ता लिन संयन्त्रको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको र करिब तीन सयजना छानबिनका क्रममा रहेका छन् ।
गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा
१.लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, दलित आदि जनताको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदहरूलाई सम्मानका साथ सहिद घोषणा गरी आश्रति परिवारलाई दस लाख रुपैयाँका दरले राहत प्रदान गर्ने । सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, ५० जना घाइतेको उपचारखर्च उपलब्ध गराई सकिएको सहिद र घाइतेहरूको पहिचान गर्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सह- सचिवको संयोजकत्वमा दुवै पक्षको सहभागितामा एक कार्यदल निर्माण गरी कार्यरत रहेको ।
३. वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासनप्रणालीको संविधानसभाबाटै व्यवस्था गरिनेछ । राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन भएपछि यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ । राज्यको नयाँ संरचनाको सम्बन्धमा गठन हुन गइरहेको पुनर्संरचना आयोगमा यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ ।
संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्
१. लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानसभाबाट राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन भएपछि यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ । सरकारको मिति ०६४/११/२७ को निर्णयअनुसार राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको कार्य क्षेत्रगत सूची (त्इच्)स्वीकृत भई आयोग गठनको क्रममा रहेको छ । २. स्व. राजकुमार आङदेम्बे (माङतोक) को परिवारलाई सम्मानस्वरूप दस लाख उपलब्ध गराइएको । मागबमोजिम उपचारखर्च र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ ।
३. राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन हुँदा सहमतिबमोजिम परिषद्को पनि प्रतिनिधित्व गराइदिने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति तथा राज्यपुनर्संरचना मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ ।
हलिया मुक्ति समाज
२.राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघका ११ बुँदे माग अध्ययन गरी ठोस कार्य गर्न पीडित हलिया र सम्बन्धित व्यक्तिका तर्फबाट ६ जना र सरकारी निकायबाट तीन गरी नौ सदस्यीय कार्यदलले ०६५/६/१० मा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
४. राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघका ११बुँदे मागप्रति सकारात्मक रहँदै सबै मागका सम्बन्धमा कार्यदलले गरेको सिफारिसमा नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि कारबाही सहमतिअनुसार राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघले पेस गरेको मागका सम्बन्धमा अध्ययन गरी अगाडि बढाउने । मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि एक समिति गठन भई कार्यरत छ ।
(शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट उपलब्ध प्रगति विवरण)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)