News

Jan 31, 2012

सरस्वती पुजाको अवसरमा साहित्य महासङ्घबाट पुरस्कार स्थापनाको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
ब्रुनाई, २८ जनवरी १२, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, विश्व केन्द्रिय समितिले सरस्वती पुजाको अवसरमा सिर्जना वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यो । वेलायतबाट बलदेव भट्ट, मुरारीराज शर्मा, सुरेसजङ शाह, रसियाबाट डा. मधुकृष्ण श्रेष्ठ, मलेशियाबाट दीप दर्शन, थाइल्याण्डबाट खगेन्द्र लिम्बु, कतारबाट राजेश रुम्बा, सागर अजनबी, पोर्चुगलबाट भिम के. सी., जापानबाट तिलक मल्ल, बेल्जियमबाट विमल गिरी, नेपालबाट विश्वविमोहन श्रेष्ठ, आनन्द श्रेष्ठ, मोहन राई परदेशी, भारतबाट दीप कार्की, ब्रुनाईबाट विश्वास दीप तिगेला लगायत डेढ दर्जन स्रष्टाहरुले पालैपालो आआफ्नो सिर्जना बाचन गरेका थिए । सिर्जना वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न पछि साहित्य महासङ्घको नियमित इबैठक जापानमा रहनु भएका उपाध्यक्ष तिलक मल्लको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकले पुरस्कार तथा सम्मान ब्यवस्थापन कार्यदलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रलाई परिमार्जन सहित पारित गर्दै साहित्य महासङ्घले नगद रु ५० हजार रुपैयाको स्रष्टा पुरस्कार तथा रु २५ हजार रासीको सम्मान र भाषाभाषी साहित्य पुरस्कार नगद रु १० हजार रासीको प्रत्येक एक कार्यकालमा प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो साथै विश्वभरका महासङ्घको शाखाहरु र आबद्ध संस्थाहरुमध्येबाट बर्षको उत्कृष्ट साहित्यिक संस्था प्रत्येक बर्षको जुलाईमा घोषणा गर्ने पनि निर्णय गर्‍यो । बैठकले भर्खरै निर्माण भएको विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, इजरायल शाखालाई हार्दिक स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गर्‍यो । साहित्य महासङ्घको १२ वटा मुलुकमा १३ वटा शाखाहरु निर्माण भएका छन् । त्यस्तैगरि बैठकले मलेशिया शाखालाई पूर्नगठन तथा नेतृत्वको लागि केन्द्रिय सदस्य जीवन देवानलाई जिम्मेवारी तोक्यो ।

डीआइजी कोइरालालाई ' पत्नी हत्यासँगै अवैध हतियार मुद्दा'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १७- श्रीमती हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालाविरुद्ध हत्यासँगै अवैध हतियार राखेको अभियोगसमेत लगाइने भएको छ। इचंगुनारायणस्थित उनको घरमा छापा मार्दा भेटिएका दुई वटा हतियार र एक सय ३२ साउन्ड गोली अवैध भएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा उनी माघ ८ गते पक्राउ परेका थिए। उनलाई थुनामा राखेर महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र काठमाडौं परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी पक्राउ परेको भोलिपल्टै प्रहरीले इचंगुनारायण-६ स्थित उनको घरको तलासी गरेको थियो। जसमा म्यागजिन नभएको बाइस म्याग्नेम हतियार र ३० राउन्ड गोली, काठको बिड भएको कटुवा पेस्तोल र पाँच राउन्ड गोली ९७ राउन्ड अन्य गोली बरामद भएको थियो। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको हत्या अनुसन्धानको संक्षिप्त प्रतिवेदनअनुसार बरामद हतियार अवैध हो। 'कटुवा पेस्तोल र गोली अवैध रहेको पुष्टि भइसकेको छ,' काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'बाइस म्याग्नेम हतियारको कागजपत्र खोजिरहेका छौं।'

तस्करीको अभियोग लागेका वन अधिकृतहरु निलम्वित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १७- दाङको देउखुरी क्षेत्रमा अवैध काठ कटानी एवम् तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका इलाका वन कार्यालय गढवाका प्रमुख अमरकान्त झा र सहायक वन अधिकृत राजेन्द्रराय यादव निलम्वित भएका छन्। वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मङ्गलबारदेखि लागु हुनेगरी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६४ को उपदफा १ बमोजिम इलाका वन कार्यालय गढवा दाङका प्रमुख झा र सहायक वन अधिकृत यादवलाई निलम्वन गरिएको हो। निलम्वन गरिएको पत्र वन मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालय दाङमा पठाएको छ। वनमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानको निर्देशनमा इलाका वन कार्यालय गढवाका प्रमुख झा र सालझण्डी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षको मिलेमतोमा अवैध काठ कटानी एवम् तस्करी भएको समाचार प्रसारण एवम् प्रकाशन भएको थियो। समाचार प्रकाशन एवम् प्रशारण भएपछि वन मन्त्रालय र वन विभागका दुई छुट्टाछुट्टै टोलीले दाङमा अध्ययनपछि टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा झालाई निलम्वन गरिएको हो। यसअघि काठ कटानीमा संलग्न रहेको आरोपमा सालझण्डी सामुदायिक वन समूहका उपाध्याक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ।
कार्यसमितिका अन्य १३ जनालाई कार्यालयमा उपस्थितिका लागि वन कार्यालयले पत्र पठाएको छ। वन समूहकी अध्यक्ष शारदा चौधरी भने अहिले भारतमा गएकी छिन्। उनीसँग पनि वन कार्यालयले लिखित बयान मागेको छ। उपभोक्ताहरुले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको संरक्षणमा सो वनबाट काठ तस्करी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। वन समूहकी अध्यक्ष चौधरी पनि सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। अहिले सोही पार्टीका मोहमद वकिल मुसलमान वन मन्त्री छन्। वन उपभोक्ताका अनुसार मन्त्रीकै संरक्षणमा त्यहाँ एउटा काठ तस्कर गिरोह सक्रिय हुँदै आएको छ। सालझण्डी वन क्षेत्रमा मात्रै ८९ वटा रुख काटिएको अध्ययन टोलीले फेला पारेको थियो। त्यस घटनामा २३ लाख २२ हजार जनही बिगोसमेत टोलीले कायम गरेको छ। यसअघि देउखुरी क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणमा व्यापक काठ कटानी भएको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेपछि मन्त्रालयबाटै टोली आएको थियो। टोलीले तीन दिनसम्म दाङमा रहेर वन, काठ कटानी तथा तस्करीबारे बुझेको थियो। वन विभागका उपसचिव जनक दाहाल तथा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख विश्वनाथ वलीको नेतृत्वमा आएको टोलीले देउखुरीको सालझुन्डी सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा वन कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ तस्करी भएको ठहर गरेको थियो।

तालिबानी आक्रमणमा सात पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पेसावर (पाकिस्तान), माघ १७ (एजेन्सी)- दर्जनौ हतियारधारी तालिवानी लडाकुले मङ्गलबार चेकपोस्टमा आक्रमण गर्दा भएको भिडन्तमा सात सैनिकको मृत्यु हुनुका साथ अन्य १० जना घाइते भएको सेनाले जनाएको छ। कुर्रम कबिला क्षेत्रको जोगी गाउँमा भएको भिडन्तमा २५ जना लडाकु मारिएको स्रोत उल्लेख गर्दै डन समाचारले जनाएको छ। घटनास्थलमा पत्रकार प्रवेशमा रोक लगाइएका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या स्वतन्त्ररुपमा तत्काल निर्क्योल हुन सकेको छैन। गत वर्षको जुलाईमा पाकिस्तानले कुर्रम जिल्लामा लडाकुलाई भगाउने आक्रामक अभियान थालेको थियो। अफगान सीमा क्षेत्रमा पर्ने कुर्रममा विभिन्न समुदायबीच पनि झडप भइरहन्छ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १७ - संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड आयोगले धर्ना र नारावाजीका बीच आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष मदन पिरयारले मंगलबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । शेर्पा र जडान प्रदेशलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगले हटाएको भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा जानकारी माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटबाहिर सभासद्हरु पाशाङ शेर्पा, लक्की शेर्पाले नेतृत्व गरेको समूहले नाराबाजी तथा धर्ना दिएको थियो । धर्ना दिएपछि आयोगका सदस्यलाई सुरक्षा घेरामा भित्र छिराइएको थियो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय आएका सदस्यहरुलाई उनीहरु सिंहदरवारभित्र प्रवेश गर्नबाट अवरोध गरेका थिए ।'हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान सुनिश्चित हुने गरी बनाइएको शेर्पा र जडान राज्य हटाएको भन्ने सूचना पाएकाले त्यस बारेमा जानकारी दिन माग गर्दै हामी धर्नामा बसेका हौं' सभासद् पासाङ शेर्पाले भने । उनीहरुले आयोगका अध्यक्षले यस विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ने माग राखेका थिए । आयोगले बहुमतको आधारमा ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी खाका ल्याएको छ भने त्यसका अल्पमत तीन जनाले छ प्रदेशको खाका छुट्टै बुझाउने भएका छन् । आयोगको बहुमतले बुझाएको प्रतिवेदनमा शेर्पा र जडान राज्य परेको छैन ।

सभामुखको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई संसद किन अवरुद्ध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी संसद अवरोधका बारे छलफल गरेका छन् । नेम्वाङले भट्टराईलाई भेटी व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध बारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन । भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया छिट्टै सुचारु हुने भन्दै नेम्वाङलाई संसद चल्ने आश्वासन दिएका छन् । भेटमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज अवरुद्ध हुनुका साथै महत्वपूर्ण विधेयक समेत थन्किएको प्रति प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य साना दलले जनसत्ताको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख र प्रधानमन्त्री बिच भेटवार्ता भएको हो । प्रतिपक्षीले सरकाको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता नभएसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका छन् ।

Jan 30, 2012

थुनामा पर्ने सभासद निलम्बित हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १६ - फौजदारी अभियोग लागेका सभासदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि उनको पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ । संविधानसभाको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले फौजदारी अपराधमा संलग्न सभासदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिका सदस्य रमेश लेखकका अनुसार फौजदारी अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका सभासदलाई तत्काल सबै प्रकारका विशेष अधिकारबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 'अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेदेखि नै उसले सभासदको हैसियतले कुनै काम गर्न र उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,' उनले भने, 'अभियोग दर्ता भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने आदेश दिएको अवस्थामा सभासदको पद निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।' प्रस्तावित व्यवस्था संविधानसभाबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सभासदलाई अदालतबाट कैद सजाय भएमा निलम्बनमा पर्नेछन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य फौजदारी मुद्दा लाग्दा पनि सभासद पद बहाल रहने व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएपछि संविधानसभाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । कारबाहीका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण व्यापारी अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका सभासद श्यामसुन्दर गुप्ताले प्रहरी हिरासतमा पनि संविधानसभाको लोगो प्रयोग गरेका छन् । प्रहरीले अभियुक्त गुप्ताको नामका अघि 'माननीय सभासद' शब्द उल्लेख गरेको छ ।
समितिले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभा हुँदै संवैधानिक समितिमा पठाउने गरी नियमावली मस्यौदा तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । माओवादीले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई संवैधानिक समितिमा पठाउनुअघि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बँाडफँाड समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य सदस्यहरूले भने सबै विषयगत समितिले आफ्नो काम सकेको र उनीहरूको प्रतिवेदनमा रहेका विवाद समाधानको काम संवैधानिक समितिले गरिरहेको हुनाले आयोगको प्रतिवेदन पुनर्संरचना समितिमा पठाउनुको औचित्य नहुने अडान राखेका छन् । संविधानसभाले पारित गरेको कार्यतालिकामा समेत आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा छलफल गर्ने मिति उल्लेख भएको उनीहरूको तर्क छ । यसअघि नै १४ प्रदेश प्रस्ताव गरिसकेको संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले आयोगले जेसुकै प्रतिवेदन दिए पनि त्यसमा आग्रह/पूर्वाग्रह राख्ने उनीहरूको आशंका छ ।
लेखकका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा संविधानसभामा छलफल हुँदा सहमति हुन नसकेका विषयलाई अन्य विवादित विषयजस्तै संवैधानिक समितिले टुंग्याउने विषयमा समितिका सबै सदस्यहरूबीच सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । 'सदस्यहरूको बराबरी मत भएको अवस्थामा मात्र संयोजकले मत दिने हो,' उनले भने, 'यस विषयमा हामी चारै सदस्यले सर्वसम्मत राय दिएका छौं ।'
मस्यौदा समितिमा संयोजक, माओवादी सभासद एकराज भण्डारीले भने आफूहरूबीच खुला छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न बँाकी रहेको बताए । 'कसैले पनि यही नै गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेका छैनौं, खुला छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न समितिको बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका छौं ।' समिति छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले नियमावलीका कारण राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बाधा नपर्ने बताए । सरकारले दुई महिनाको समय दिएर गठन गरेको आयोगले समयमै आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेपछि थप गरेको एक साताको समय माघ १७ गते सकिँदै छ । नयाँ संविधानका विवादित विषयमा संविधानको पूर्ण बैठकमा मतदान हुँदा कुनै प्रस्तावले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा त्यसमा सहमतिका लागि पुनः संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था हुने भएको छ ।

कोरिया सरकारले बुद्ध सम्बन्धी भ्रम सच्याउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/देवेन्द्र सम्बाहाम्फे
सोल , माघ १६ - दक्षिण कोरियाली सरकारले आफ्नो शैक्षिक पाठ्यपुस्तकमा विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल सम्बन्धी भ्रमलाई २०१३ बाट सच्याउने भएको छ । कोरियाली परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई सोमबार भ्रम सच्याउने जानकारी गराए । 'सन् २०१२ का लागि पाठ्य पुस्तक मुद्रण भइसकेकाले आउँदो संस्करणबाट सुधार गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ,' ती अधिकारीको भनाइ उद्यृत गर्दै कार्यवाहक नेपाली राजदूत राजाराम बर्तौलाले ईकान्तिपुरसित भने । कोरियाको पाठ्य पुस्तकमा बुद्धको जन्मस्थानबारे उल्लेख गरिएको छ । ती मध्ये एउटा पाठ्यपुस्तकमा बुद्धको जन्मस्थल भारत भनि उल्लेख छ भने अर्को पाठ्यपुस्तकमा बुद्धको जन्म देखाइएको नक्सामा भारत देखाइएको छ । भ्रम सच्याउन कोरियाली सरकारले गरेको निर्णयप्रति दूतावासले स्वागत गरेको छ । गत अक्टोबर २४को कान्तिपुर दैनिकमा 'बुद्धबारे भ्रम' सम्बन्धी समाचार पढेपछि गत डिसेम्बर १९मा कोरियाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत कमलप्रसाद कोइरालाले यहाँका राष्ट्रपति ली म्यङ बाकलाई बुद्ध सम्बन्धी भ्रमहरु पाठ्यपुस्तकहरुमा सच्याई दिन आग्रह गर्दै चार पृष्ठ लामो पत्र लेखेका थिए ।
बुद्धबारे भ्रमलाई सच्याईदिन राष्ट्रपति ली म्यङ बाकलाई लेखिएको पत्रबारे डिसेम्बर २७ मा कोरियाली पत्रकार पार्क सी सोले कोरिया टाइम्सको अनलाइन संसकरणमा 'सोल मुभ्स टु कन्र्फम बुद्धज बर्थ प्लेस' शीर्षकमा लामो समाचार लेख्दै यसबारे कोरियन सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गरेका थिए भने केहि दिन अघिमात्र कोरियाली पत्रकारहरको प्रश्नको जवाफ दिदै काबा राजदूत बर्तौलाले भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनी नै भएको बताउँदै लुम्बीनी भ्रमण बर्ष २०१२ को अवसरमा भ्रमण गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
कोरियाली निम्न माध्यमिक विध्यालयको 'ईथिक्स पार्टवान'को ७७ पेजमा भारतको खापिला क्यास्टलमा बुद्धको जन्म भएको उल्लेख छ भने माध्यमिक विध्यालयको 'वर्ल्ड हिस्टोरी' नामक पुस्तकमा बुद्धको जन्मस्थलबारे दिइएको नक्सामा भारत देखाइएको छ ।
सरकारी पाठ्य पुस्तकमा मात्र होइन कोरियाका विभिन्न गुम्बाका भिक्षुहरुद्धारा लेखिएको पुस्तकहरुमा समेत बुद्धबारे अनेकौ भ्रमहरु रहेका छन् । हे इन्सा नामक गुम्बाका भिक्षु पार्क छे छलले 'बुद्ध शाक्य मुनि' शीर्षकको पुस्तक लेख्न खोजेका हुन् तर 'बुल्था सक्का मोनी' लेखेका छन् । यसै पुस्तकको पेज न २६ २७ मा बुद्ध भारतको कपिलबस्तुमा जन्मिएको र त्यो अहिले नेपालमा पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो पुस्तक भरि नै 'बुद्ध' शब्दको सट्टा 'बुल्था' शब्द प्रयोग गरिएको छ । त्यसरी नै पूर्व उद्घोषिका ली ह्यन जङद्वारा लेखिएको बुद्ध शिक्षा र संस्कृति नामक पुस्तकको पेज नं ८३ मा कपिलबस्तु भारतको मध्य भागमा पर्छ जहाँ भगवान बुद्ध जन्मिएका थिए भनेर उल्लेख गरिएको छ । गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीको उपलक्षमा गत मे १० मा वितरण गरिएको पुस्तक 'सेलेब्रेसन कमिटी फर बुद्धिष्ट बर्थ डे' नामक पुस्तकको पेज नं ६६ मा पनि 'वीच सिम्बोलिज लुम्बिनी गार्डेन इन इंडिया ह्वेर द बुद्ध वाज बोर्न' भनेर लेखिएको छ ।
'बुछनीम व्ही सेङऐ' अर्थात् 'बुद्धको जिवनी' शिर्षकमा मात्र यहाँका एक्काइस वटा प्रकाशन संस्थाहरुले बुद्धको जिवनबृतिबारे पुस्तकहरु प्रकाशन गरेका छन् । ती पुस्तकहरुमा बुद्धको प्रसंगअघि तत्कालीन भारतको विविध पक्षबारे उल्लेख गरेका छन् ।

सूचना लुकाउन सरकारले गरेको उर्दी विरुद्ध पत्रकार महासंघ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सुशासनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने नाममा सरकारले सरकारी कार्यालयलाई सूचना लुकाउन गरेको उर्दी विरुद्ध पत्रकार महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ । पत्रकार महासंघले सरकाले वर्गीकरण गरी एक सय ४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्न सरकारी कार्यालयलाई गरेको उर्दी विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको उर्दी विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आज पत्रकार महासंघ मुख्यालय सञ्चारग्राममा बसेको आकस्मिक बैठकले तिन दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । आजको बैठकले हिजो धनकुटामा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई उपस्थित कार्यक्रममा पत्रकारलाई सहभागी नगराई बन्धक बनाइएको विषयको समेत भत्र्सना गरेको छ । महासंघले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रममा मंगलबार दिउँसो तिन बजे संविधानसभा भवन अगाडि कालो ब्यानर राखेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ भने बुधबार र बिहिबार देशभरका शाखाले जिल्लाजिल्लामा प्रदर्शन गर्ने छन् ।

सुडानमा २९ चिनीया कामदार विद्रोहीको कब्जामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सुडानको दक्षिणी क्षेत्र कोडोर्फैनमा विद्रोहीहरुले सेनासंगको झडपपछि २९ चिनीया कामदारहरुलाइ कब्जामा लिएका छन्। सुडानको विद्रोही समुह पिपल्स लिबरेशन मुभमेन्ट नर्थले कब्जामा लिएका कामदार सुरक्षित अवस्थामा रहेको बताएको छ। चीनका विदेश मन्त्रीले भने कब्जा भएका बाहेक अझै केही नागरिकहरु हराइरहेका बताएका छन्। विद्रोही पार्टी पिपल्सले चिनिया कामदारहरुलाइ सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन कब्जा गरेको बताएको छ। लोदीका अनुसार २९ चीनिया संगै ९ सुडानी सेना पनि कब्जामा रहेका छन्। तर सुडानी सेनाले भने विद्रोहीले चिनिया प्रोजेक्टमा हमला गरेका र ७० जनालाई कब्जामा लिएको बताएको छ। चीनका नागरिकहरु सडक निमार्णको प्रोजेक्टमा काम गर्न सुडान गएका थिए।

म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीद्धारा चुनावी प्रचार सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
म्यानमारकी प्रजातान्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीले आगामी अप्रिलमा हुने उप निर्वाचनका लागी प्रचार सुरु गरेकी छिन्। चुनावी प्रचारका लागि सुकीको समर्थनमा हजारौं नागरिकको भीड लागेको छ। सुकी १५ वर्षको नजरबन्दपछि स्वतन्त्र रुपमा नागरिक सामु आएकी हुन्। चुनावी प्रचारको सिलसिलामा म्यानमारकै ठूलो औद्योगिक केन्द्र निर्माणको योजनामा रहेको शहर दवोए पुगेकी छिन्। जहां कोइलाबाट चल्ने बिद्युतीय घरको योजना सेना समर्थित सरकारले स्थगित गरेको थियो। आगामी चुनावमा सबै क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी दिने सुकी आबद्ध नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी जनाएको छ। सुकी चुनावी अभियानका लागी स्थानीय पार्टी कार्यलय बिस्तार गर्न निस्केको पार्टीका प्रवक्ताले बताएका छन्। देवाएका स्थानीयहरुले सुकीको लामो जीवनको कामना गर्दै नारा समेत लगाएका थिए।

Jan 29, 2012

५९ प्रहरी नायव उपरीक्षक -डीएसपी को सरुवा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५९ प्रहरी नायव उपरीक्षक -डीएसपी को सरुवा गरेको छ। माघ महिनादेखि तलब भत्ता हाल तोकिएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी डीएसपीहरुको सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। सूचीअनुसार झापामा गोविन्द थपलिया, मोरङमा उमाप्रसाद चतुर्बेदीलाई सरुवा गरेका हुन्। यी दुबै ठाउँमा पद रिक्त थियो। पाल्पामा मीरा चौधरी, बाजुरामा बहादुरजंग मल्ल, भोजपुरमा युवनारायण वैद्य, मनाङमा तीर्थराज सिग्देल, पर्वतमा केदार खनाल, बाग्लुङमा कृष्णप्रसाद सिवाकोटी, प्युठानमा डम्बरबहादुर विक, लमजुङमा सुशीलकुमार यादव, नुवाकोटमा दीपकराज खरेल, गोरखामा वसन्तबहादुर कुँवर, पाँचथरमा बिनोद सिलवाल, दैलेखमा सुदर्शन थापा सरुवा भएका छन्।
त्यसैगरी ओखलढुंगामा सुदमकुमार सिजापति, क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलमा नरबहादुर खत्री, कास्कीमा श्‍यामकृष्ण अधिकारी, कपिलवस्तुमा वसन्तविक्रम राणा, भक्तपुरमा पुस्कर केसी, बर्दियामा राजेन्द्र सिंह खड्का, महोतरीमा कुशल पुरुष ढकाल, सप्‍तरीमा गोविन्द अधिकारी सरुवा भएका छन्। त्यसैगरी रुपनदेहीमा रामेश्‍वरप्रसाद यादव, चितवनमा रविकुमार पौडेल, रौतहटमा चक्रबहादुर संह, दाङमा विपिनकुमार कर्माचार्य, तालिमकेन्द्र नेपालगन्जमा हीराबहादुर पाण्डे, जगेडा पुलमा राजेशनाथ बास्तोला, सन्दीप भण्डारी, टीकाबहादुर केसी, विद्यानन्द माझी, मोहनप्रसाद पोखरेल, होमजन चौहान, योगबहादुर पाल सरुवा भएका छन्।
सुरक्षा महाशाखामा दीपक थापा र रामकमल आचार्य, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा रमेश कार्की, पोखरा गणमा जगतबहादुर कार्की, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भोजजंग शाह सरुवा भएका छन्। नारायणी अञ्चलमा माधवप्रसाद श्रेष्ठ, क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा अजय भट्टराई, क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा रणबहादुर रायमाझी, अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीमा राजेन्द्रकुमार थापा, दंगा प्रहरी कोहलपुरमा ध्रवबहादुर राउत, विशेष कार्यदलमा सहकुल थापा, अपराध अनुसन्धान विभागमा दीपकुमार बस्नेत, युक्ति तालिम महाविद्यालयमा सिद्धिविक्रम शाह, प्रबन्ध शाखामा विश्‍वराज पोखरेल सरुवा भएका छन्।
समाचार कक्षमा बालकृष्ण थापा, अञ्चल प्रहरी कार्यालय धौलागिरीमा कुलबहादुर कार्की, सुरक्षा महाशाखामा दिल्लीराज पन्त, अपराध अन्वेशन शाखामा वृशबहादुर रावल, ट्राफिक निर्देशनालयमा अभिनारायण काफ्ले, अपराध अनुसन्धान विभागमा सुरेन्द्र गुरुङ र नविनराज राई र भेषराज श्रेष्ठ, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा सरुवा भएका छन्।

अफगानिस्तानमा बेलायती सेना गजबहादुर गुरुङ मारिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १५ - बेलायती सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत लान्स कल्पोरल गजबहादुर गुरुङ अफगानिस्तानको हेलमन्ड प्रान्तमा शुक्रबार मारिएका छन । 'सैनिक अपरेसन' का क्रममा उनको विद्रोहीको गाली लागि मृत्यु भएको हो । बेलायती राजदूतावासद्वारा शनिबार विज्ञप्तिमा जारी गरि एक गोर्खा सैनिक मारिएको उल्लेख गरेको छ । गुरुङ फष्ट वटालियनको योर्कशिर रेजिमेन्टमा कार्यरत थिए । हेल्मन्ड प्रान्तको विद्रोही प्रभावित खार निकह क्षेत्रको नर–इ सरज जिल्लामा पैदल गस्ती गरिरहेका थिए । त्यही उनलाई गोली हानिएको थियो । सन् १९८५ को अक्टोबरमा जन्मिएका गुरुङले पोखरमा औपचारिक शिक्षा लिएका थिए । गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनुअघि उनी हिसाव र अंग्रेजी विषय लिएर पढिरहेका थिए । सन् २००४ डिसेम्बर १८ मा गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ती भएका उनले आधारभूत तालिमपछि बेलायत र ब्रुनाईमा सेवा गरेका थिए । आफ्नो सेवाअवधीमा उनी तेस्रो पटक अफगानिस्तानमा कार्यरत थिए । उनले यसअघि सन् २००६ र २००८ मा अफगानिस्तानमा काम गरेका थिए । शुक्रबार दिउँसो गुरुङसहितको गस्ती माथि सानो हतियारबाट आक्रमण गरिएको थियो । दोहोरो गोली हानाहानको क्रममा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए । उनका श्रीमती मनिषा, बाबु गमबहादुर, आमा लेखमाषाऽ दाजु बुद्ध र दिदी जुनु छन् ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यक्रममा कालोपट्टी बाधेर विरोध प्रर्दशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १५- सूचनाको हकलाई अंकुश लागउने सरकारी निर्णयको विरोधमा आज आईतबार धनकुटामा त्रियासिल पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यक्रममा कालो पट्टी बाधेर विरोध प्रर्दशन गर्ने भएका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई अपब्यख्या गर्दै सरकारले १ सय ४० वटा सुचना लुकाउने प्रयास गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा शाखाको आब्हानमा विरोध गर्ने भएका हुन्। धनकुटा महोत्सव तथा क्षत्रिय औधोगिक मेलाको उद्घाटन गर्न धनकुटा आउने प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यक्रममा विरोध प्रर्दशन गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष मोहन बान्तावाले बताए। विहान बसेको नेपाल पत्रकार महासंघको क्न्द्रिय नीति र आन्दोलनको विषयमा केन्द्रिय सदस्य सिद्धराज राईले प्रकास पारेका थिए।

माघ २९ भित्र सहमति खोज्ने प्रस्ताव पारित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १५- संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादहरुमा माघ २९ भित्र सहमति खोज्ने प्रस्ताव पारित गर्दै संविधानसभा कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ। प्रस्ताव पारितसँगै विवाद रहेका विषयमा सहमति खोज्न दलहरुलाई अब थप १४ दिन प्राप्त हुनेछ। बैठकमा सहभागी भएका माओवादी अध्यक्षले शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा एकै साथ सहमति जुटाउन कोसिस गर्ने बताए। 'आजसम्म राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो त्यसै अनुसार यतापटि विवाद समाधानको लागि कोसिस भयो', समिति सदस्य तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने- ' पुनर्रसंचना आयोगले थप समय माग्यो। अब २९ गतेसम्म शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संचनाका दुवै विषय एकसाथ टुंगो लगाउन सहमतिको प्रयास हुन्छ।'समितिले पारित गरेको प्रस्ताव आजै संविधानसभा अध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाङ समक्ष पेश हुनेछ। बैठकपछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै समिति सभापति निलम्बर आचार्यले अन्तिममा आएर सहमति खोज्ने दलहरुको रोगको उपचार हुनुपर्ने धारणा राखे। कार्यतालिकाअनुसार संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति खोज्न आजसम्म आजसम्मको मिति तोकिएको थियो।

गद्दाफीका समर्थकहरुमाथि चरम यातना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लिबियाका पूर्व सैनिक शासक मुअम्मर गद्दाफीका समर्थकहरुमाथि चरम यातना दिइएको खुलासा भएको छ । उनीहरुलाई कारगार भित्र चरम यातना दिइएको प्रमाण मिलेको बिबिसीले जनाएको छ । बन्दीहरुमाथि कुटपिटका साथै कोर्रा हानिएको र करेन्ट लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ‘मलाई काराबारको अस्पतालबाट सैनिक मूख्यालयमा लगेर यातना दिइयो’, एकजना पीडित गद्दाफी समर्थकले बिबिसीसँग भनेका छन्, ‘मेरो छियाछिया खुट्टामा फेरी कोर्रा हानियो र पुनः उपचारका लागि अस्पताल ल्याइयो ।’लिबियाको मिसार्तामा रहेका कारगारमा आफुहरुलाई पिटिएको र आफुहरुमाथि दुव्र्यबहार भएको गद्दाफी समर्थक बन्दीहरुले बताएका छन् । मिसार्ताको एक कारगारमा बन्दीहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै चिकित्सा सहायता संस्था सान्स प्रन्टायर्सले आफ्नो सेवा स्थगित गरेको जनाएको छ । उसले पनि लिबियामा गद्दाफीका पूर्व समर्थकहरुमाथि चरम यातना दिइएको बताएको छ । तर मिसार्ताका सैन्य परिषद प्रमुखले भने यातना दिइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार गद्दाफीका समर्थक भएको आरोपमा ८ हजार भन्दा बढीलाई लिबियाका विभिन्न कारागारमा थुनिएको छ । लिबियाका पूर्व सैनिक शासक मुअम्मर गद्दाफी गत वर्ष अक्टोबर २० मा आफ्नै गृह नगर सिर्तेमा बिद्रोही सेनाको आक्रमणमा मारिएका थिए ।

मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना बन्द भएको छ । परियोजनाको सिभिल संरचना र ईलेक्ट्रोमेकानिकल संरचनाको मर्मतको लागि परियोजनाको विद्युत उत्पादन आइतबारदेखि बन्द गरिएको हो । ३५३५ मेगावाट क्षमताको २ वटा टवाईन रहेकोमा युनिट १ को टर्वाईन फेर्ने र युनिक २ को मर्मत गरिने मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रले जनाएको छ । मर्मतको काम कम्तीमा २१ दिनभित्र सक्ने केन्द्रका प्रमुख रामकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । सिभिल संरचना अन्तर्गतको सर्भिस गेटमा ५ देखि ७ दिन लगाएर पानी सुकाई मर्मत थालिनेछ । २१ दिनको अवधिमा जर्मनको भिएटेक कम्पनीले सिभिल संरचनातर्फ सर्भिस गेटको मर्मत गर्ने र जर्मनकै भ्वाईट कम्पनीको पर्यवेक्षणमा मेकानिकल तर्फको टर्वाइन फेर्ने र अन्य संरचनाको मर्मत कार्य हुनेछ । सर्भिस गेटको मर्मतका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कम्तीमा ५ जना र जर्मनी प्राविधिकहरु कम्तिमा १३ जना खटिनेछन् । मेकानिकलतर्फ चौविसै घण्टा ३ सिफ्टमा काम हुनेछ । मध्यमर्स्याङ्दीको पुरै संरचना मर्मतका लागि झण्डै १ करोड रुपैँया लाग्ने र झण्डै ८ करोड रुपैँया पर्ने टवाईन फेर्ने तयारी गरिएको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रले जनाएको छ । मध्यमस्र्याङ्दीबाट उत्पादन बन्द भएपनि अहिलेको लोडसेडिङ नबढ्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना जर्मन दातृ निकाय केएफडब्ल्यूको ८० तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानीमा निर्माण भएको हो ।

मंगलबारदेखि माओवादी लडाकुको बिदाई प्रक्रिया थालिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पर्सी मंगलबारदेखि स्वेच्छिक अवकास रोजेका माओवादी लडाकुको बिदाई प्रक्रिया थालिने भएको छ । बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास लाजिम्पाटमा बसेको माओवादी पदाधिकारी र सातवटै शिविरका डिभिजन कामण्डहरुको बैठकले लडाकु बिदाई प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि माओवादी लडाकु कमाण्डर नन्दकिशोर पुन पासाङले विशेष समितिको निर्णय अनुसार लडाकु बिदाई प्रक्रिया मंगलबारदेखि शुरु हुने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने लडाकु बिदाई प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भए पनि समायोजनका लागि भने आफुहरुले यसअघि राख्दै आएको कुरा यथावत रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि पुस १७ गते बसेको विशेष समिति बैठकले एक हप्ताभित्र स्वेच्छिक अवकास रोज्ने लडाकुको बिदाई प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भए पनि लडाकु कमाण्डरले नमानेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । आफुले गरेका अघिल्ला सहमतिहरु विपरित माओवादीले स्वेच्छिक अवकास रोजेकालाई एकमुष्ठ रकमसहित सम्मान पत्र दिनुपर्ने, समायोजनमा जानेको दर्जा टुंगो लाग्नुपर्ने, महानिर्देशनालयको दोस्रो पद लडाकुलाई दिनुपर्नेलगायतका माग राखेर प्रक्रिया अड्काएको थियो ।

Jan 27, 2012

हङकङमा माओवादी पार्टीको मिलन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/रविन लिङ्देन
२५ जनवरी २०१२ हङकङ,अध्यक्ष क. प्रचन्डको समेत टाउको दु:खाइको बिषय वनेको, ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको विदेश ब्युरो अन्तर्गत हङकङको पर्टी कमिटि भित्र विगत दुई वर्ष यता विवाद हुँदै आएको थियो । माओवादी पार्टीको विदेश व्युरो इन्चार्ज क. ईन्द्र मोहन सिग्देल र तत्कालिन YCL इन्चार्ज क. कुल बहादुर के. सि. "सोनाम" को उपस्थितिमा सन १० अक्टुबर २०१० मा ए-नेकपा (माओवदी) पार्टी हङकङको विषेश भेला बाट एक सचिव, दुई सह-सचिव, एक वैकल्पिक सहित सात जनाको सचिवालय सहितको २५ सदस्य कमिटि गठन गरी क. पूर्ण लोक्समलाई सचिव पदमा चयन गरेको थियो । उक्त २५ सदस्य कमिटि भित्रै बाट केही सदस्यहरुले असहमती जनाउदै भेला भएको हल बाटै वाहिरिएका थिए । केही समय पछी असहमत भएका सदस्यहरुले विद्रोही-समानान्तर पार्टी घोषणा गरी छुट्टै कमिटि वनाएका थिए । लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, प्रवास समिती हङकङको एक कार्यक्रममा विद्रोही समानान्तर पार्टी सचिवको हैसियतले क. पवन वस्नेतले आसनग्रहण गरेका थिए । २० मार्च २०११ मा ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको सामाजिक सस्था 'नेपाली जनसरोकार समाज, हङकङ' को दोश्रो अधिवेशनमा आएका क. देव गुरुङ, विदेश व्युरो सचिव क. मनोज जङ थापा र केन्द्रिय सदस्य एंव सभासद क. राज काजी गुरुङले सो विवादलाई मिलाउन केन्द्र बाटै तीन वुदे सहमती पत्र लीइ मिलाउने कोसिष गरेका थिए । सो समयमा सहमती नजिक पुगेपनी सहमती उल्लङ्घन भएको भन्दै विद्रोही-समानान्तर कमिटि रहिरहेको थियो ।
पूर्व खेलकुद मन्त्री, ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको केन्द्रिय सदस्य तथा मगर राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाको वरिस्ट केन्द्रिय उपाध्यक्ष क. ओन्सारी घर्तीमगरको सम्योजक तथा किराती राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, नेपालका केन्द्रिय महासचिव एंव सभासद क. सुदन किराती र पार्टी राज्यसमिति सदस्य एंव पत्रकार क. मनोज घर्तीमगरको उपस्थितिमा २५ जनवरी २०१२ मा वसेको दुई पक्ष वार्ता सहज तरिकाले सफल भएको थियो । सोही समयमा क. ओन्सारी घर्तीमगरले २४ जनवरी २०१२ मा मगर राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, हङकङको कार्यक्रममा ए-नेकपा (माओवादी) पार्टी हङकङ कमिटिलाई अपमान गरेकोले आफ्नो र सिङ्गो पार्टीको अपमान भएको खुलासा गरेका थिए ।
सो वार्तामा, क. देव गुरुङले ल्याएको तीन वुदे सहमती पत्रलाई पूर्ण रुपले लागु गर्दै, गत १० अक्टुवर २०१० को विषेश भेला बाट जे निर्णय भएको थियो त्यसलाई हु-वहु लागु हुने गरी सहमती भएको छ । तत्कालिन पार्टी सचिव क. पूर्ण लोक्समले हङकङ छाडेको हुँदा उक्त पदमा क. जे. वि. ओखावु र क. पवन वस्नेतलाई सह-सचिवको पद निर्धारण गरी सचिवालयमा ८ सदस्य गरी जम्मा २५ सदस्य कायम गर्दै थप हुन आएको सदस्यहरुलाई पनि कमिटि भित्रै राख्ने सम्झौता भएको छ । श्रोतका अनुसार, सम्झौता पत्रमा पार्टी कमिटिको तर्फबाट क. जे. बि. ओख्रावुले हस्ताक्षर गरेका थिए भने विद्रोही पार्टी कमिटिको तर्फबाट क. पवन वस्नेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त वार्तामा उपस्थित दुवै पक्ष तथा वार्ता सम्योजक क. ओन्सारी घर्तीमगर, क. सुदन किराती, क. मनोज घर्तीमगर र विशेष उपस्थितिहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
हङकङको स्थानिय पत्रकार सँग भएको कुराकानीमा : मिलन पछि एक सदस्यले भने हामी नमिल्दा यहाका धेरै ब्याक्तिहरुले खेल्ने मौका पाइरहेको अवस्था थियो, अब त्यस्तो वातावरण नहुने र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढने भन्दै खुशि ब्याक्त गरेका थिए। पार्टी सचिव क. जे. वि. ओखावु लगाएत अन्यले मिल्नुको विकल्प कसैसंग पनि नभएकोले हामीले विगतमा गरेको गल्तिबाट पाठ सिक्दै अघि बढनु पर्ने भनेका थिए। पार्टीको बैधानिक सस्था 'नेपाली जनसरोकार समाज, हङकङ' को अध्यक्ष विस्णु गुरुङले भने केन्द्रमा त पार्टी आजै फुटला भोलि फुटला जस्तो देखिए पनि पार्टी झन मजबुत भएर अघि बढि रहेकोछ । हंगकंगमा त हामीमा सैदान्तिक मतभेद नभएकोले कुनै असजिलो अवस्था नरहेको जनाएका थिए । यसै गरि विद्रोहि पक्षका कमल राईले भने गल्ति सबैबाट भएकै हो अव त्यो कसैबाट नदोहोरिने विस्वास रहेको जनाएका थिए । स्मरण रहोस यस विबादलाई कान्तिपुरले समेत अति रन्जित गरि बैध र दाहालको विबाद भनेर गत बर्ष समाचार बनाएको थियो । त्यस्पछिका दिनहरुमा यहाका माओवादिहरुले आपत्ति समेत जनाएका थिए।

संविधान सभाबारेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न निवेदन पेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १३ - संविधान सभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ताका लागि पेश भएको छ। एक महिनाअघि अदालतले यस्तो दर्ता गर्न नमानेपछि अदालत प्रशासनविरुद्ध इजलासमा जान प्रधान मन्त्रीले नै निवेदन दिएका थिए। यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यससम्बन्धी तयारी गरेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मङ्सिर ९ गते सरकार र संसद्लाई 'संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने' फैसला सुनाएको थियो। यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधान मन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको थियो। 'प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधान मन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,' महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भनेको थियो- दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन। सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं।'सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि पनि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। उपरथी प्रदीपप्रताप मल्ल सरकारले आफ्नो म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो।

कर्मचारी सरुवा र काज खटाउँदा नियम पालना नगर्नेको सूची माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १३ - व्यवस्थापिका—संसद राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सरुवाका सन्दर्भमा ऐन, नियमको पालना नगर्ने मन्त्रालय र मातहतका निकायको सूची एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले गृह, सिँचाइ र शिक्षालगायतका मन्त्रालयमा राम्रो होइन, हाम्रो कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गलत नियत र मनसायले अन्धाधुन्द रूपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भएको भनी आपत्ति प्रकट गरे । सदस्यहरूले बैठकमा मुलुक राज्य पुनःसंरचनाको मुखमा रहेको अवस्थामा सरकारको हिजो जारी सुशासन कार्ययोजनामा २२ हजार कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना विषय असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरे । व्यवस्थित र चुस्त कर्मचारी प्रशासन विना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउँदै सदस्यहरूले कुनै कर्मचारी दस वर्षदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत रहनु र केही कर्मचारीको एक वर्षभित्रै चार ठाउँमा सरुवा गर्नुको नियत के हो भनी प्रश्न गरे । सो अवसरमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार यादवले मधेसलगायतका दुर्गम हिमाली जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । मन्त्री यादवले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनबमोजिम नै कर्मचारीको सरुवा तथा काजलाई व्यवस्थित तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैबीच समितिको शुक्रबारको बैठकले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले हालै गरेको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा के कस्ता सहमति र सम्झौता भए त्यसबारे जानकारी लिन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई यही माघ १७ गते बस्ने समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केही समय पहिले चीन र त्यसपछि भारत भ्रमणमा गएको थियो ।

नेपालले पुरानै सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १३- चीनले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर मान्न दबाब दिए पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै पुरानै उचाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। आउँदो साता चीनमा हुने नेपाल-चीन प्राविधिक समितिको द्विपक्षीय सीमा बैठकमा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै राखी सीमा नक्सा कोर्ने आधिकारिक धारणा नेपालले बनाएको हो। 'पुरानै सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिने' सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब बन्ने नेपाल-चीन सीमा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ हिउँसहित ८ हजार ८ सय ४८ मिटर (२९ हजार २९ फिट) र चट्टानको मात्र ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर (२९ हजार १७ फिट) गरी दुईथरी उचाई राख्ने प्रस्ताव नेपालले बैठकमा राख्ने छ। 'नेपाल-चीन सीमा नक्सामा हिउँसहित र हिउँबाहेकको चट्टान गरी दुईथरी उचाइ राख्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भिमप्रसाद गौतमले नागरिकलाई बताए, 'यसअघि बनेका नक्सामा सगरमाथाको हिउँसहितको उचाइ मात्र राख्ने चलन थियो।'
सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनबीच सहमति हुन नसक्दा दुई वर्षयता दुई देशबीच सीमा बैठक हुन सकेको थिएन। दुई वर्षपछि आउँदो साता चीनमा हुन लागेको नेपाल-चीन सीमा बैठकमा ९ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक कृष्ण बिसीले गर्नेछन्। गौतमका अनुसार चीन जाने नेपाली टोलीमा भुमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत आठ र परराष्ट्रका एक कर्मचारी रहनेछन्। दुई देशले आधिकारिक निर्णय गरेर सीमासम्बन्धी साझा नक्सा बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार चीनले नेपाल-चीन सीमा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ चट्टानको मात्र उल्लेख गर्न सन् २००५ यता बारम्बार नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो। चीनले बैठकहरूमा जति पटक यो प्रस्ताव गरे पनि नेपालले अस्विकार्दै आएकाले दुई वर्षयता दुई देशबीच प्राविधिक समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन। 'हिउँको मात्रा बर्षेनी घटबढ हुने भएकोले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हिउँलाई समेत जोडेर राख्दा बर्षैपिच्छे फरक पर्ने धारणा चीनको छ,' विगतका बैठकमा चीनले राख्दै आएको धारणा परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो, 'चट्टानको उचाइलाई मात्र आधिकारिक मान्दा कहिल्यै पनि सगरमाथाको उचाइ घटबढ नहुने भएकाले यसैलाई आधिकारिक मान्न उनीहरूले दबाब दिँदै आएका छन्।'
नेपालले भने आफ्ना दस्तावेज र पुस्तकमा सगरमाथाको उचाइ हिउँसहितको उल्लेख गरेकाले फेर्दा धेरै झन्झट आउने भन्दै चट्टानको मात्र उचाइलाई आधिकारिक मान्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ। आउँदो साता हुने बैठकमा भने नेपाल केही लचिलो हुँदै सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हिउँसहित ८ हजार ८ सय ४८ लाई नै मान्यता दिने, तर नक्सामा चट्टानको उचाइ उल्लेख गर्न सहमति दिने निर्णयमा पुगेको छ।
हिमालको उचाइ मापनमा एकरुपता ल्याउन पनि हिउँसहितको उचाइलाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने परराष्ट्र स्रोत बताउँछ। 'चट्टानलाई मात्र सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ मान्ने हो भने नेपालका अन्य हिमालको पनि हिउँ बाहेक चट्टानको मात्र उचाइ पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यसलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ, स्रोतले भन्यो, 'यसो गर्ने हो भने यो निकै झन्झटिलो र खर्चिलो त हुन्छ नै, साथसाथै हाम्रा सबै पुराना दस्तावेज तथा पुस्तक पनि बेकामे हुनेछन्।'
सन् १८५६ देखि सगरमाथाको उचाइ पत्ता लगाउने अभियान सुरु भए पनि आधिकारिक उचाइबारे विवाद हुँदै आएको छ। बेलायती सर्वेक्षक टोलीले पहिलोपटक गरेको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षणले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४० मिटर (२९ हजार २ फिट) देखाएको थियो। सोही सर्वेक्षण टोलीका एक सदस्य जर्ज एभरेस्टको नामबाट सगरमाथाको अंग्रेजी नामाकरण 'माउन्ट एभरेस्ट' राखिएको थियो। बेलायती टोलीले गरेको सर्वेक्षणको झण्डै एक सय बर्षपछि सन् १९५५ मा भारतीय सर्वेक्षण टोलीले सगरमाथको उचाइ मापन गरी ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको घोषणा गरेको थिया। त्यसलाई नेपालले आधिकारिक मान्दै आएको छ। त्यसपछि सन् १९९९ मा अमेरिकी सर्वेक्षण टोलीले जिपिएस प्रविधि प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दै ८ हजार ८ सय ५० मिटर दाबी गर्‍यो। अमेरिकी सर्वे टोलीले निकालेको सगरमाथाको उचाईलाई युएस नेसनल ज्योग्राफिक सोसाइटीले मान्यता दिँदै आएको छ। चिनियाँ सर्वेक्षण टोलीले सन् २००५ अन्तिम पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। चिनियाँ टोलीले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४७ दशमलव ९८ मिटर निकालेको थियो। चीनको सर्वेक्षणअनुसार सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर र हिउँको मात्र उचाइ ३ दशमलव ५५ मिटर देखिएको छ। यो सर्वेक्षणपछि चीनले नेपाललाई सगरमाथाको उचाइ चट्टानको आधारमा मात्र कायम गर्न दवाब दिँदै आएको हो।

Jan 26, 2012

आयोगबाट अध्यक्ष कुमार लिङ्देनको पक्षमा पार्टीको आधिकारिकता प्रदान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लिम्बुवान, ११ माघ २०६८,निर्वाचन आयोग, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा उत्पन्न विवादलाई निरुपण गर्न सम्पन्न गरेको मतदानमा बहुमत संघीय सदस्यहरूको मत प्राप्त गरेको आधारमा २०६८ माघ ११ गते कुमार लिङ्देन 'मिराक' अध्यक्ष रहेको पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । आधिकारिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'द्वारा मिति २०६८ माघ ११ मा जारी गरिएको एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सम्मानित निर्वाचन आयोगबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई लिङ्देन पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान भएबाट पुनः संघीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षतावादी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, तमुवान, मगरात, मैथिल, नेवाः, थारुवान, खसानवादी संविधानको सभाको चुनावमा भाग लिएका पक्षधरहरूको विजय भएको छ । यो विजयले नेपालको संघीय गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई थप उचाइमा लैजानेछ ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- ''मञ्चलाई कब्जा गर्न केही स्वार्थी, अति महत्वाकाङ्क्षी तत्वहरूले खेलेको षडयन्त्रको विरुद्धमा दृढ अठोटका साथ लागिपर्ने सम्पूर्ण सचिवालय सदस्य तथा संघीय सदस्यहरू, राज्य परिषदहरू, हजारौं नेता, कार्यकर्ता एवम् शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।''सोही विज्ञप्तिमा अब तत्कालै मुलकभरका सम्पूर्ण संघीय गणतन्त्रवादीहरूलाई गोलवद्ध गर्ने कार्यक्रम संघीय मञ्चले ल्याउने समेत जनाइएको छ । साथै, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका कुमार लिङ्देन 'मिराक' अध्यक्ष रहेको पक्षले मञ्चको आधिकारिकता प्राप्त गरेकोमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद गौरवान्वित भएको जनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङबाटसमेत एक विज्ञप्ति जाहेर गरिएको छ ।
सोही विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा लाद्न जबरजस्ती विवाद सिर्जना गरी मिति २०६८ कात्तिक १६ गते पार्टीले आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको, २०६८।१०।११ गते भएको मतदानमा मञ्च र मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (स.लि.रा.प.) को पक्षमा मतदान नगरेको, मञ्च र मञ्चसम्बद्ध स. लि. रा. प. लाई ध्वस्त गर्न षडयन्त्र गरेको कारणले तत्कालीन परिषदका महासचिव सूर्य माखिम र संघीय प्रतिनिधि सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फे राईलाई सोही मितिबाट मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. को साधारण सदस्यसमेतबाट निष्काशन गरिएको छ । यसै विज्ञप्तिमार्फ् मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. का सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता र तमाम् संघीय गणतन्त्रवादी लिम्बुवानी जनताहरूलाई कुनै भ्रममा नपरी आफ्नो घोषित लक्ष्यहरूमा निर्धक्कताका साथ निरन्तर अघि बढिरहन समेत आह्वान गरिएको छ ।

नेपाली व्यवसायी इन्टरपोलद्वारा पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १२- नेपाल र भारतमा ठगी गरेको अभियोगमा इन्टरपोलद्धारा रेडकर्नर नोटिस भएकी एक नेपाली व्यवसायीलाई थाइल्यान्ड प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल पठाइदिएको छ। एभ्को इन्टरनेसनलकी सञ्चालक विनिता प्रधानलाई थाई विमानबाट बुधबार मध्यान्ह काठमाडौं आउनसाथ नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। प्रधान भारतको हुन्डाई कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक डिलर एम्भोकी सञ्चालक हुन्। आफ्नो नाममा भारतमा रहेको सुहरित प्रालिमार्फत उनले हुन्डाईसँग कारोबार गर्दै आएकी थिइन्। थाइल्यान्डमा लुकेर बसेको सूचनाको आधारमा भारतको इन्टरपोल डेस्कले बैंककको समकक्षी डेस्कलाई सूचना दिएको थियो। थाई इन्टरपोलले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाइन लागेको सूचना नेपालस्थित इन्टरपोल शाखालाई दिएको थियो।
इन्टरपोलले प्रधानविरुद्ध पुस २१ गते रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। उनीविरुद्ध भारतमा आपराधिक विश्वासघात, ठगी, धोकाधडी र जालसाजी लगायतका पाँच वटा अभियोग छ। नयाँ दिल्लीको भारतीय इन्टरपोल शाखाले नेपालको समकक्षी शाखालाई पठाएको विवरण अनुसार कारोबारका क्रममा १२ करोड १८ लाख भारतीय रुपैया बराबरको ठगी गरेको र १३ करोड ...क्यास त्रे्कडिट लिमिट'को दुरुपयोग गरेको अभियोग छ। नक्कली कागजपत्रका आधारमा प्रधानसहितले भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई समेत ठगी गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ।

सुशासन र सम्वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १२- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज सुशासन र समृद्धिका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन्। शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिका 'चार स' केन्द्रित कार्यक्रममा डेरा गरेर पढ्न बसेका र गरिब विद्यार्थीका लागि ग्यास र मट्टितेलमा राहत दिने कार्यक्रम पनि समावेश छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी विभागहरू- वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम लगायत १५-२० वटा निकायका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कार्ययोजना भट्टराई सरकारको छ। आज ३ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरिने कार्ययोजनामा प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने उल्लेख छ। आर्थिक समृद्धिका कार्ययोजनामा काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका कार्यक्रम आउने छन्। बारा जिल्लाको डुमरवानामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणजस्ता ठूला आयोजना पर्नेछन्। लुम्बिनीको बृहत्तर विकास, लगानी बोर्डको गठन जस्ता कार्यक्रम पनि आउनेछन्। रोजगारी वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। सामाजिक न्यायअन्तर्गत विपन्न, सुकुम्बासी, चेपाङ, राउटे, अपांग, महिलाका लागि व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए। राजधानीको सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने र खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई तीब्रता दिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

ट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन सरकार बाध्य

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विद्यार्थी आन्दोलन चर्किदै गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन सरकार बाध्य भएको छ । बाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनकै कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाईएको घोषणा गर्नुभयो । मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैया, डिजल र मट्टितेलमा ४ रुपैया र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ८५ रुपैया घटाईएको छ । मन्त्री भट्टले विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबका कारण मूल्य घटाईएकाले अव विद्यार्थीहरुले आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी र न्युन आय भएका जनताका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।

गोपाल किरातीका कारण पशुपति क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट संस्कृति मन्त्री बनेका गोपाल किरातीले अबैद्य रुपमा पशुपति क्षेत्र अतिक्रमण गरि बसेका पसलेहरुलाई संरक्षण गरेपछि पशुपति क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रहरीको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसेका पसल र टहराहरु हटाउन थालेकोमा सस्कृति मन्त्री किरातीको समर्थनमा माओवादी कार्यकर्ताहरु अतिक्रमणकारीहरुको पक्षमा उभिएपछि तनाव भएको हो । माओवादी कार्यकर्ताहरुले अतिक्रमणकारीहरुलाई संरक्षण गरेर हटाउन दिएका छैनन भने हटाईएकालाई समेत पुर्नस्थापित गराउँन थालेका छन् । जसको प्रतिरोध कोषले गरेपछि तनाव भएको हो ।

सुकुम्वासी मोर्चाद्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडी धर्ना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
उपयुक्त विकल्प विना आफूहरुको वस्ती नभत्काउन आग्रह गर्दै संयुक्त सुकुम्वासी मोर्चाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडी धर्ना दिएको छ । मोर्चाले उचित व्यवस्था नगरी वस्तिमा डोजर नलगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ। आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने व्यक्तिकै नेतृत्वमा भएको सरकारले गरिब जनता माथि अन्याय गरेको उनीहरुको गुनासो छ। वागमती, विष्णुमति लगायतका खोला किनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन सरकारले माइकिङ गरिसकेको छ।

Jan 25, 2012

संघीयता, गणतन्त्र र लिम्बुवानका लागि थप आन्दोलन सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विराटनगर, मावारोङ,लिम्बुवान माघ १०,२०६८''लिम्बुवान स्वायत्त राज्य- घोषणा गर, ०६४ फागुन १८ को पाँचबुँदे सहमति- लागू गर, संघीयता र लिम्बुवान विरोधी कार्यहरू बन्द गर, तोकिएकै समयमा संघीय संविधान- जारी गर र एकात्मकवादीहरू- होसियार !'' भन्दै २०६८ माघ १० गते विराटनगर मावारोङ, लिम्बुवानमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय कार्य समितिले थप शान्तिपूर्ण सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार महासंघको कार्यालय, विराटनगरमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी जारी गरिएको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रेमदिप थाम्सुहाङद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा पहिलो कार्यक्रम यही २०६८ माघ ११ गते सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानभर राँके जुलुश प्रदर्शन गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी, लिम्बुवानले सर्वजनिक गरको दोस्रो कार्यक्रममा माघ १८ गते जोगवनी रानी भन्सारदेखि विराटनगर, दुहवी, इटहरीहुँदै ऐतिहासिक लिम्बुवानको राजधानी विजयपुर धरान, सुनसरीसम्म मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'को नेतृत्वमा हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहित शान्तिपूर्ण पैदल लिम्बुवान रोड मार्च गर्ने रहेको छ । साथै, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले मङ्सिर १० गते विराटनगरमा लाखौं जनताको उपस्थितिमा विशाल लिम्बुवान आमसभा सफल गरेको भन्दै उक्त आमसभा सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी, उद्योगी, व्यापारी/व्यवशायी, कर्मचारी, पत्रकार, प्रशासन र विराटनगरवासी लिम्बुवानप्रेमी जनसमुदायहरूलाई मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय कार्य समिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको विशाल लिम्बुवान आमसभामा करिब ३५० वटा सवारी साधनहरू परिचालित भएको तथा विभिन्न शीर्षकमा करिब पच्चीस लाख खर्च भएको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । उक्त खर्च भएको रकम अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई माया गर्नुहुने उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी,परिषद्कै विदेश सम्पर्क समिति र विभिन्न संघ/संस्थाहरूबाट स्वैच्छिक रुपमा प्राप्त भएको जनाएको छ ।
कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक गरिएको अपीलः
माघ ११ गते लिम्बुवानभर राँके जुलुश र माघ १८ गतेदेखि विराटनगर     
रानी भन्सारबाट धरान विजयपुरसम्मको लिम्बुवान मार्च पास सफल पारौं । 
आदरणीय लिम्बुवानवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अर्न्तर्गत् ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९ लागू र आत्मनिर्णयको  अधिकार सहितको अरुण-सङ्खुवाखोला-सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरियोस् भनी मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले निरन्तर राजनैतिक आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको र्सवविदितै छ । संघीय गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि १८ दिने लिम्बुवान आन्दोलन र माङ्तोकको सहादतता, ०६४ फाल्गुन १८ मा राज्यसँग पाँचबुँदे सहमति,संविधानसभा चुनावमा सहभागिता, स्ववियु चुनाव समानुपातिक आन्दोलन र मनिलको सहादतता, विदेशमा रहेका नेपालीले पनि चुनावमा भोट दिन पाउने सुविधाको लागि आन्दोलन र निर्वाचन आयोगसँग सहमति, धरान, विर्तामोड,इटहरी, विराटनगर लगायत दर्जनौं ठाउँमा विशाल लिम्बुवानी आमसभाहरू नै यस मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले चलाएको आन्दोलन र उपलब्धीहरू हुन् । 
नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन र संघीयता एवम् लिम्बुवान विरुद्धमा भइरहेको सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्न निम्न थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छः
आन्दोलनका कार्यक्रमहरूः
१.  २०६८ माघ ११ गते सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपर्ूव नौ जिल्ला लिम्बुवानभर राँके जुलुश प्रदर्शन गर्ने । 
२. माघ १८ गते देखि विराटनगरको रानी भन्सारबाट धरानको विजयपुरसम्म लिम्बुवान मार्च पास शुरु गर्ने ।
यस मार्च पासको नेतृत्व मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' र अन्य केन्द्रीय नेताहरद्वारा हुनेछ । सदाझै आन्दोलनका यी कार्यक्रमहरूमा पनि स्वःस्फूर्त रुपमा सहभागी र सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 
जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!
 मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लिम्बुवान, नेपाल 

सवा तेह्रसय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ११ - पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली जोड्नेसहित मुलुकमा सवा तेह्र सय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको तयारी भएको छ । रेल्वे विभागले मुलुकको दुई आर्थिक वर्षको सिंगो बजेटबराबर सात खर्बभन्दा बढीको लागतमा महत्वाकांक्षी रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्य अध्ययन गरी डीपीआर तयार पार्ने कार्य सुरु गरेको हो । डीपीआर तयार भएपछि सरकारले दाता मुलुक तथा निकायसित अनुदान तथा ऋण सहयोग लिई रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । रेल्वे विभागका अधिकारीका अनुसार पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका अतिरिक्त काठमाडौबाट प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरा जोड्ने रेलमार्गसमेत निर्माण योजना सरकारको छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई काठमाडौं-पोखरासित जोड्न नवलपरासीको ताम्सारियाबाट तनहुँको आँबुखैरेनीसम्म सम्पर्क रेलमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । आँबुखैरेनी रेलमार्गबाट काठमाडौं, पोखरा र तराईलाई जोड्ने रेल्वे जंक्सन बन्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतीय सीमा जोडिने वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, गुलरियालगायतका सबैजसो प्रमुख नेपाली सहरसम्म सम्पर्क रेलमार्गसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । पूर्व-पश्चिम ९ सय ४५, पोखरा-काठमाडौं १ सय ८७, ताम्सारियाबाट आँबुखैरेनी ७२ किमी, भारतीय सीमा नाकासित जोडिने प्रमुख सहरहरूसित जोडिने सम्पर्क मार्ग १ सय १३ किमीसहित कुल रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३ सय १७ किमी हुनेछ । यी रेलमार्ग निर्माण गर्न ७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सम्भाव्य अध्ययन गरेको परामर्शदाता भारतीय कम्पनी राइट्स इन्टरनेसनलको छ । पूर्व-पश्चिमसहित यी सबै ठाउँ रेलमार्ग निर्माण भइसकेपछि मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने र ढुवानी तथा आउजाउ खर्चसमेत ठूलोमात्रा घट्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । 'मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यी रेलमार्ग कोसेढुंगा सावित हुनेछन्,' ती अधिकारीले भने ।

म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकार फेरि सर्वोच्च जाने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ११,संविधानसभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ता गर्न नमानेको अदालत प्रशासनविरुद्ध सरकारले इजलासमा जाने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधवार वा बिहीबार यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको स्रोतले जानकारी दियो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मंसिर ९ गते सरकार र संसद्लाई 'संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने' फैसला सुनाएको थियो। यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको हो।
'प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,' महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भने, 'दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन। सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं।'सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि पनि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। उपरथी प्रदीपप्रताप मल्ल सरकारले आफ्नो म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो।
निवेदनमा समेटिएको तेस्रो नजिर आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनसम्बन्धी छ। उक्त कार्यालयको मुद्दा फैसला भइसकेपछि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पुनरावलोकनमा गएका मुद्दाहरूको सुनुवाइका नजिर 'रेयरेस्ट अफ द रेयर' मा पर्ने ती कर्मचारीले बताए। सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने कहिले सर्वोच्च जाने टुंगो नलागेको बताए। यसअघि शुक्रबार नागरिकसँग कुरा गर्दै प्रधानले आफूहरू 'सर्वोच्च जाने अन्तिम तयारीमा रहेको' बताएका थिए। संसदले फेरि सर्वोच्च जाने/नजाने तयारी नभएको बताएको छ। संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले दरपीठ आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने/नजानेबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। 'सभामुखलाई मैले सर्वोच्च जाने म्याद सकिन लागेको जानकारी गराइरहेको छु,' ढुंगानाले भने, 'उहाँले दलहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको होला, तर मलाई कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन।'

खोटाङको नुनथलामा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री फेला

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
खोटाङको नुनथला गाविस-४ मा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री फेला परेको छ । बारीमा गोरु जोत्दै गर्दा बम बनाउन प्रयोग गरिने ४० थान डेटोनेटर गाडेर राखिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । गाउँलेले प्रहरीलाई यसबारे जानकारी गराएपछि, नुनथलास्थित प्रहरी चौकीबाट प्रहरीको टोली त्यसतर्फ गएको छ । उक्त सामग्री पूर्वी पहाडी जिल्लामा भूमिगतरुपमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीले जमिनमा गाडेर राखेको हुन सक्ने अनुमान छ ।उक्त स्थानमा अन्य युद्ध सामग्री फेला पर्ने आशङ्कामा प्रहरीले खोजतलास गरिरहेको प्रहरी स्रोतले जनायो । गतवर्ष पनि सोही स्थानमा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री बरामद भएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा उपत्यका बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा १३ विद्यार्थी संगठन र नौ ओटा राजनीतिक दल सँग सम्बन्द्ध युवाका संगठनले उपत्यका बन्द गरेका छन । बन्दले उपत्यका पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको छ भने उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका भित्रले सवारी साधन समेत ठप्प छन् । उपत्यका बन्दले आज बिहानैदेखि उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दले उपत्यकामा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन ठप्प रहेका छन् । सधैँ व्यस्त हुने सडकम आज पैदल यात्रु बाहेक प्रेस, एम्बुलेन्स, अस्पताल र कुटनीतिक नियोगका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन देख्न पाइएन । सरकारले मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी सडकमा आउँदा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ तर मूल्य घटाउन तर्फ ध्यायन दिएको देखिदैन । मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनहरूले मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म सरकारसँग वार्तामा समेत नबस्ने बताएका छन् । मूल्य वृद्धिको विरोधमा मोर्चा बनाउनेमा तरुण दल, वाइसिएल, युवा संघ नेपाल, तराई मधेस युवा फन्ट, मधेसी युवा फोरम नेपाल, प्रगतिशील युवा संघ, नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ, अखिल नेपाल युवा संघ र नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ एकीकृत रहेका छन् । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल, अखिल क्रान्तिकारी लगायत १३ विद्यार्थी संगठन मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् । उपत्यकाका सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीले सडकमा टायर बाल्दै सरकार विरुद्ध चर्का नारा लगाउँदै मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध गरेका छन् ।

Jan 24, 2012

ब्रुनाईमा किरात नयाँ बर्ष मनाइयो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
ब्रुनाई, २३ जनवरी १२, किरात एकता सहमति संघ, जिआरयुले बार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो ।
किरातजन्य सुनुवार, याख्खा, लिम्बु र खम्बुहरुको साझा संगठन एकता संघले किरातहरुको नयाँ बर्षको अवसर पारेर बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम भब्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा साकेला नाच, च्याब्रुङ नाच लगायतको सांस्कृतिक प्रस्तुतीहरु रहेको थियो । संघको अक्षयकोषमा रहेको सावाको प्राप्त ब्याजबाट सम्पन्न गरिने उक्त कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा किरातहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष क्याप्टेन निर्मल राई, गोपीलाल लिम्बु, उषा लिम्बु लगायतले बोल्नु भएको थियो ।

धनकुटा जिल्लावासीहरुको परिचयात्मक भेला सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सेरिया, ब्रुनाई, २३ जनवरी १२, ब्रुनाईमा सेवारत व्रिटिस गोर्खाका धनकुटा जिल्लावासीहरुको परिचयात्मक भेला सम्पन्न भयो । भेलामा कार्यबाहक अध्यक्ष डिल्लीकुमार राईले यस बर्ष धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार २०६८ वितरणको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने प्रवासमा भैपरि आउने समस्याको बेलामा छिमेक, नातागोता तथा जिल्लावासीहरुको आवश्यकता पर्ने सवालमा चर्चा भयो । क्याप्टेन टुपेन्द्र लिम्बु, श्रीमति पाना लिम्बु लगायतले बोल्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा तम्बोला, राफल ड्र खेल साथै गायक लिम्बु नयनले गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । धनकुटा प्रतिभा प्रतिष्ठान (पुरस्कार कोष) को सम्बन्धमा विश्वास दीप तिगेलाले जानकारी गराउनु भएको थियो । देशविदेशमा रहेका धनकुटेलीहरुले सन् २००७ देखि प्रत्येक बर्ष धनकुटालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने ब्यक्तित्वलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्दैै आएको छ ।

विद्यार्थीले देखाए प्रधानमन्त्रीलाई कालोझण्डा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पाल्पा, माघ १० - पेट्रोलियम पर्दाथमा भएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा उत्रिएका पाल्पाका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई मंगलवार तानसेनमा कालो झण्डा देखाएका छन् । तमुवान र मगरात राज्यसमितिका नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन प्रधानमन्त्री भटराई पाल्पा आएका हुन् । नेविसघ, अनेरास्ववियू र अखिल छैठौंले प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कालोझण्डा देखाएका हुन् । कालो झण्डा देखाएपछि तानसेन टुडिखेलमा टायर बाल्न खोजेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले लाठी हानेको नेविसंघका नेता केशव बस्यालले बताए । यसअघि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मोहन बैद्यलगायतका माओवादी शिर्ष नेताहरु पाल्पा आउने भएपछि माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त आन्दोलनबाट पछि हटेको छैठौका रेशम कन्डेलले बताए । विद्यार्थीहरुले कोण सभामा वोल्दै मुस्ताङ गाडी चडेर लोकपि्रय बन्न खोज्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले हेलीकप्टरमा आएकामा ब्यङ्ग्य गरे । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पर्दाथमा मुल्यवृद्धि गरेर सर्वसाधारण माथि अन्याय गरेको आरोप समेत लगाए ।

यात्रु चढ्दै गरेको बसमा बम विष्फोट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
दाङ, माघ १० - अज्ञात समूहले दाङको तुलसीपुरमा मंगलबार विहान यात्रु चढ्दै गरेको बसमा बम बिष्फोट गराएको छ । तुलसीपुरबाट रुकुमको झुल्नेटा जाने तयारीमा रहेको ना ३ ख ३०७४ नम्बरको बसमा यात्रु वस्दै गर्दा बम बिष्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । बसमा केही यात्रु चढिसकेका थिए भने केही चढ्ने तयारीमा थिए । बिष्फोटनबाट मानवीय क्षति नभए पनि बसमा क्षति पुगेको छ । बसका झ्यालका शिसाहरु फूटेका छन् भने चालकलाई सामान्य चोट लागेको तुलसीपुर टिकट काउन्टर इञ्चार्ज मोहन पुरीले जानकारी दिए । यात्रु राख्दै गरेको वसको पछाडिको सिटमा झोलामा राखीएको बम बिष्फोट भएको हो । बम बिष्फोटन भएपछि यात्रुहरुलाई अर्को गाडीमामार्फत गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ ।

पुनर्संरचना आयोगले आफ्नै प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १० राज्य पुनर्संरचना आयोगले अल्पमत र बहुमत आधारमा तयार पारेको अवधारणामा आफैंले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीय इकाईका रूपमा रहने प्रदेशमा खास जातिका लागि राजनीतिक अग्राधिकार रहने/नरहने विषयमा आयोग सदस्यबीच मत बराबरी भएपछि अध्यक्ष मदन परियार निर्णायक भएका छन् । यसअघि बहुमत सदस्यले अघि बढाएको स्थानीय निकायको संवैधानिक हैसियत नराखी दुई तहको सरकार र जातिय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको प्रस्तावका विषयमा पनि आफैंले पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । संविधानसभाको विषयगत समितिमा सहमति भएको विषयमा समेत विवाद गरेको आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएपछि सरकारसँग म्याद थपका लागि आग्रह गरेको छ । आयोग पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी कम्तीमा एक साताको म्याद थपका लागि आग्रह गरेका हुन् । दुई महिनाको कार्यावधि पाएको आयोगको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा सरकारले सदस्यहरू मात्र रहेको आयोग मंसिर ६ गते गठन गरे पनि उसले मंसिर १० बाट काम सुरु गरेको थियो । सर्वसम्मत सिफारिसमा सरकारले पछि मात्र परियारलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।

इन्धनमा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १० - मूल्यवृद्धिको बिरोधमा विद्याथीं संघ संगठनले आन्दोलन चर्काइरहेको बेला सरकारले विद्यार्थीलाई इन्धनमा सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थीलाई इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४७ औं वाषिर्कोत्सवको राजधानीमा मंगलबार उदघाटन गर्दै भट्टराईले डेरा गरी बस्ने र गरीब विद्यार्थीलाई इन्धनमा सहुलियत दिने तयारी गरिएको बताए । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिपछि आन्दोलनरत् विद्यार्थी संगठनहरुले आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसंगको वार्ता विफल भएपछि प्रधानमन्त्रीसंग वार्ता गर्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले शान्ति,संविधान,समृद्धि र सुशासनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । स्वदेशी श्रमलाई विदेशी नदिने वातावरण बनाउन पनि सरकार लागि परेको उनको भनाई थियो । मुलुकको ठूलो युवा जनशक्ति विदेशीनबाट रोक्न मुलुक भित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यकता रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा लगानी गर्न आव्हान गरे । उनले मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले शान्ति र संविधानमा बढी ध्यान केन्द्रीत गरेपनि आर्थिक क्षेत्रको विकास बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए । आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकै कारण सरकारले अर्थतन्त्रमा तीन खम्बे नीतिलाई स्विकार गरेको भन्दै उनले आर्थिक विकासका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागेको बताए ।

डेलिसीलाई ओबामाले नेपालबाट फिर्ता बोलाई युगान्डा पठाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १०,अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीलाई युगान्डाका लागि राजदूत मनोनयन गरेको ह्वाइट हाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपतिको मनोनयनलाई अनुमोदन गरेपछि बल्ल लागू हुने प्रावधान रहेको छ। डेलिसी सन् २०१० को मार्चदेखि नेपालमा राजदूत छन्। नेपाललाई छिट्टै छाड्नु पर्दा म दुःखी छु, उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। अमेरिकी राजदूतको पदावधि सामान्यतया तीन वर्षको हुने गर्छ। उनलाई एक वर्ष अघि नै नेपालबाट फिर्ता बोलाउन लागिएको हो। डेलिसी आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् राजनीतिक टिप्पणी र अन्तर्क्रियाका कारण पनि अन्य अमेरिकी राजदूतभन्दा बढी चर्चामा छन्। डेलिसी गएपछि नेपालमा कसलाई राजदूत नियुक्त गरिने भन्ने बारे ह्वाइट हाउसले केही बताइसकेको छैन।

शहीदहरुको सम्झनामा आजबाट शहीद सप्ताह सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
महान् शहीदहरुको सम्झनामा आजबाट शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। नेपाली जनतालाई जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त गर्न आफ्नो जीवन आहुति दिने महान् शहीदहरुको सम्झनामा सँधै झैं यस वर्ष पनि शहीद सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाईदै छ। आज शहीद शुक्रराज शास्त्रीको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिंएको छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको क्रान्तिका क्रममा विसं. १९९७ सालमा सबैभन्दा पहिले शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। ७१ वर्ष पहिले अर्थात् आजकै दिन माघ १० गते टेकूस्थित खरिबोटको रुखमा झुण्ड्यार राणा शासकहरुले शास्त्रीको हत्या गरेका थिए। शास्त्रीलाई झुण्ड्यार मृत्युदण्ड दिएको उक्त खरीको बोट अहिले पनि छ। सोही खरीको बोटमा आज प्रातः स्मरणीय शहीद शास्त्रीको सम्झनामा कार्यक्रम गरिंदै छ। तात्कालीन बन्द व्यवस्थामा जनता र मुलुकलाई राणाशासनको पञ्जाबाट मुक्त गराउने क्रममा समाजिक सुधारमार्फत् अभियान थाल्नुहुने शास्त्रीसहित धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो।

Jan 23, 2012

इन्धन मूल्य बढाएकोमा मोरङ बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
राटनगर, माघ ९ - इन्धन मूल्यबृद्विको विरोध गर्दै राप्रपा नेपालले मोरङ ठप्प पारेको छ। आज बिहानैदेखि मोरङमा यातायातका साधन चल्न पाएका छैनन्। ठाउँ-ठाउँमा समर्थन गर्दै सर्वसाधारण र विद्यार्थीले बन्दलाई साथ दिएका छन्। व्यापारीले बजार पनि बन्द गराएका छन्। बन्दकारीले एम्बुलेन्स र सरकारी सवारीबाहेक अन्य सवारी चल्न अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्। विराटनगर-४ पिपलचोकमा विद्यार्थी र स्थानीयले एलपी ग्यासका सिलिन्डर तेर्स्याएर बाटो बन्द गराएका छन्। ब्यंग्यस्वरुप उनीहरुले राजमार्गमा गोबरले लिपेर ६ सय १ सभासद्को सराद्दे गरेका छन्।

तीन दलको बैठक बस्दै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ९ 'जनसत्ता' को कारोबारलाई वैद्यता दिने निर्णयपछि सहमतिविमुख भएका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बस्दैछ । सहमतिका लागि तीन दिनयता सक्रिय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आहृवानमा शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न लागेको हो । बैठकपछि आफूहरुबीचका आशंका हट्दै सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । 'जनसत्ता' को कारोबारलाई वैद्यता दिने निर्णयपछि माओवादीसँग वार्ताको टेबुलमै नबस्ने निर्णयमा पुगेका कांग्रेस-एमालेलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीले तीन दिनयता भेटघाट र छलफल तीब्र पारेका थिए ।

पशुपतिका मूलभट्टलाई सवा दुई लाख तलब प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ९- पशुपतिनाथको भेटिघाटी पारदर्शी गर्न सरकारले दुई महिनाअघि गठन गरेको समितिले भट्ट-भण्डारीलाई एक लाख ६७ हजारदेखि तीन लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइने भेटिघाटी सबै भट्ट-भण्डारीले बाँडेर लिँदै आएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न गठित 'भेटिघाटी व्यवस्थापन तथा नियमावली तर्जुमा समिति'ले भट्टभण्डारीसँगको सहमतिमै तलब प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्ताव कार्यान्वयन भएपछि मन्दिरको भेटी भट्ट-भण्डारीले बाँडेर लिने परम्परा अन्त्य भई पशुपतिनाथकै विकास निर्माणमा लगाइनेछ। समितिका एक सदस्यका अनुसार मूलभट्टलाई दुई लाख ३२ हजार र अन्य चार भट्टलाई प्रतिव्यक्ति मासिक एक लाख ६७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी भण्डारीलाई पालो परेका बेला तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। 'भट्ट-भण्डारीसँगको सहमतिपछि सम्पूर्ण भेटिघाटी कोषमा दाखिला गरी उनीहरूलाई तलब तोकिएको छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'उनीहरूका लागि प्रस्तावित सेवा सुविधासहितको प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाउँछौं।'

मोहन वैद्य रिमको निर्देशनमा - मसालका महामन्त्री

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट संस्था (रिम)को निर्देशनमा चलेको बताएका छन् । आज चितवनको भरतपुरमा सिंहले बैद्यले शान्ति र संविधानको पक्षमा काम गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेर जनताप्रति बेइमानी गरेको समेत बताएका छन् । वैद्यका कारण नेपाल असफल राष्ट्र घोषणा हुने समेत सिंहको भनाइ थियो । सिंहले जनयुद्धकालमा माओवादलिे गरेका सबै कामलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय सच्याउनु पर्ने धारणा समेत राखेका छन् । अर्धभूमिगत मानिएका मसालका नेताले आफू सार्वजनिक नभए पनि आफ्ना तस्वीर सार्वजनिक हुन बाट रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा दुई मन्त्रीका मत बाझिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा दुई मन्त्रीका मत बाझिएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र कानुन मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताबीच सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा मत बाझिएका हुन । आज रिपोर्टस क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा रायमाझी र गुप्ताको राय बाझिएको हो । सरकारले माओवादीको जनसत्ताले गरेको सम्पत्ति लेनदेको कारोबारलाई वैद्यता दिने विषयमा गरेको निर्णयको विषयमा सरकारका मन्त्री बिच नै विवादित आवाज उठेको हो । साक्षात्कारमा बोल्दै रायमाझिले सरकारले जनसत्ताको नाममा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे भने गुप्ताले फिर्ता हुने बताए । रायमाझीले बिना विकल्प निर्णय फिर्ता नहुने भन्दै जसको नेतृत्व भए पनि जनसत्ताको निर्णय कार्यान्वय गर्ने पर्ने दाबी गरे । त्यस्तै गुप्ताले भने सरकारको साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विरोध गरिहेकाले यो कार्यान्वयन नहुने बताए । कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी समालेका गुप्ताले कानुनसम्मत नभएकाले यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताए ।

Jan 22, 2012

वन मन्त्रीलाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ८- सर्वोच्च अदालतले वन मन्त्री मुहमद वकिल मुसलमानलाई तीन दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव जुद्धबहादुर गुरुङले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश वस्तीको इजलासले अदालतमा उपस्थित भएर सरुवाबारे बयान दिन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेश अवहेलना गर्दै दोस्रोपटक आफूलाई हटाएको भन्दै गुरुङले रिट हालेका थिए। माघ २ गते हटाएपछि गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए। त्यसपछि अदालतले उनलाई पुरानै पदमा काम रगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पनि काम भने गर्न दिइएको छैन। यसअघि पनि उनलाई संसदीय समितिले उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो तर त्यसको अवज्ञा गर्दै उनी पार्टीको काममा लहान गएपछि उनीविरुद्ध खेद प्रस्ताव पास गर्दै बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका सभापति शान्ता चौधरीले पटक-पटक बोलाउँदा पनि वन मन्त्री मुसलमान उपस्थित नभएको लिखित बोधार्थ प्रधानमन्त्रीलाई दिने बताएकी थिइन्।

सशस्त्रका डिआइजी कोइरालाद्वारा श्रीमतीको हत्या स्वीकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ८ - सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजी रञ्जन कोइरालाले आफूले श्रीमतीको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनलाई श्रीमतीलाई हत्या गरेको आशंकामा आइतबार बिहान पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरी अधिकारीले बयान लिने क्रममा कोइरालाले अपराध स्वीकार गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । प्रहरीको काठमाडौं परिसर र अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट खटिएका प्रहरीले उनलाई राजधानी बाहिरबाट आउँदै गर्दा नागढुङ्गमा पक्राउ गरेर हनुमान ढोका पुर्‍याइएको थियो । पुस २७ गते आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएकी डिआईजी कोइरालाकी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको आशंका उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले दुई दिनअघि मकवानपुरको पालुङ्मा एउटा लास भेट्टाएको थियो । डिआईजी कोइराला उक्त घट्नास्थल पुगेको भन्ने खवरका आधारमा आशंका गरी पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । हनुमान ढोकमा डिआइजी कोइरालासंग एसपीद्वय देवेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र श्रेष्ठले सोधपुछ गरिरहेका छन् । यसअघि ढकालका आफन्तहरुले डिआईजी कोइरालाले श्रीमती गीताको अपहरण गरेको उजुरी गर्न खोज्दा पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्नै दर्ता गरिएको थिएन । डिआईजी कोइरालाले भने विगत १० बर्षदेखि आफूहरु छुट्टिएर बसेको दावी गर्दै आएका थिए ।

एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाईको सम्पूर्ण तयारी पूरा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
आगामी चैत ८ गतेदेखि सुरु हुने एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाईको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले छपाईको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । आगामी माघ १२ गतेदेखि केन्द्रका अधिकारीहरुको सेक्युरिटी प्रेसमै रहेर छपाईको काम गर्ने छन् । प्रश्नपत्र बाहिर नजाओस भन्नका लागि केन्द्रले विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाएको छ । छपाई हुने स्थानमा १६ वटा सीसीटीभी क्यामरा जडान गरिनेछन् । यो वर्ष ५ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसएलसी परीक्षा दिँदै छन् ।

विपक्षीलाई छलफलमा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सम्पत्ति कब्जालाई बैधानिकता दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरिराखेका बेला प्रधानमन्त्रीले छलफलमा आउन आग्रह गरेका छन् । आज संवैधानिक समितिको बैठक पछि मन्त्रिपरिसद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा विपक्षी दलका नेतासँग प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले छलफलमा आउन आग्रह गरेका हुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताले भने सरकारको निर्णय नउल्टाएसम्म छलफलमा नबस्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहमतिको विकल्प नभएकाले जनअदालतका निर्णय कार्यान्वयन स्थगन गर्ने भन्दै विपक्षी नेतालाई छलफलमा आउन आग्रह गरेका हुन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले विपक्षी नेतालाई शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरे तर विपक्षी दलका नेताले भने जनसत्ताका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि विषयमा छलफल नहुने उल्लेख गरेका छन । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराई एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतको सहभागिता थियो ।

अपहरणका अभियुक्त पूर्व मन्त्रीको थुनाको बास दस दिन बढ्यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पवन संघाईको अपहरणको आरोप लागेका पूर्व मन्त्री एवम् सभासद श्यामसुन्दर गुप्तालाई अदालतले थप १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । व्यापारी संघाईको अपहरणको योजनाकारको आरोप लागेका गुप्तालाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही दिन अघि प्रहरीले संघाईको अपहरणको योजनाकार गुप्ता नै रहेको टेलिफोन वार्ता सहितका प्रमाण सार्वजनिक गरेको छ । यसै विषयमा थप अनुसन्धानका लागि अदालतले गुप्तालाई थप १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । प्रहरीले गुप्तालाई सिद्धार्थ नगरपालिका वार्ड नं. पाँच बैंक रोडस्थित उनकै निवासबाट माघ दुई गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि गुप्तालाई अनुसन्धान गर्न चार दिनको म्याद दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कानुनबमोजिम म्याद थप गर्न अभियुक्त गुप्तालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि अनुसन्धानका लागि अदालतले १० दिनको म्याद थप गरेको हो ।

Jan 21, 2012

प्रधान मन्त्रीद्वारा फास्ट ट्र्याकको स्थलगत निरीक्षण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
हेटौंडा, माघ ७- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँबाट बाराको निजगढ जोड्ने निर्माणाधीन फास्टट्र्याक सडकको आज मकवानपुर जिल्लाको गडी गाविस वडा नं १ बोडनेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभई निर्माण कार्यको जानकारी लिए। सो अवसरमा नेपाली सेनाका फास्टट्र्याक निर्माण आयोजना कार्यदलका प्रमुख सेनानी भगवती कार्कीले हालसम्म सो फास्टट्र्याकको ३० किमि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र अन्य निर्माण कार्यका लागि मुआब्जा वितरण गर्न रकम निकासा भइसकेकाले यथाशीघ्र बाँकी कार्य थालिने बताए। आगामी तीन वर्षभित्र सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्यअनुरुप निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्दै जाने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले मकवानपुरको गडीदेखि बाराको निजगढसम्मको निर्माणाधीन सडकको हवाइ निरीक्षण पनि गरेका थिए।

अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र सरकारबिच वार्ता हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सशस्त्र भूमिगत समूह अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र सरकारबिच आज वार्ता हुने भएको छ। वार्ता सप्तरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा हुने बताइएको छ। वार्तामा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा शान्तिमन्त्री सत्या पहाडी, सदस्यहरु विना विभागीयमन्त्री राजलाल यादव, शान्ति मन्त्रालयका सचिव ध्रुवप्रसाद शर्मा र मोर्चाका तर्फबाट उपाध्यक्ष अजित सिंह नेतृत्वको टोली सहभागी हुने बुझिएको छ।

थुनामा रहेका अभियुक्त भगाएको आरोपमा ६ प्रहरी निलम्बनमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
हिरासतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्त भगाएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले प्रहरी हवल्दारसहित ६ जनालाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा हिरासत सुरक्षा क्वार्टरगार्डका प्रमुख हवल्दार केवर रावत, प्रहरी जनावहरु कमलदेवप्रसाद यादव, गुलाफ सरदार, रघु यादव, गुरुकुमार ठाकुर र दीपककुमार खत्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ । थुनुवा भगाउन मिलेमतो देखिएकाले ती प्रहरीलाई निलम्बन गरी थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

Jan 20, 2012

पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/प्रदीप मेन्याङ्बो
धरान, माघ ६ - आत्मनिर्णय अधिकार र संघीयता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलका सहभागीहरुले पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विज्ञहरुद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रहरुमाथि शुक्रबार भएको छलफलमा सहभागीहरुले पहिचानसहितको संघीयतामा जोड दिएका हुन् । स्वशासनमा साँस्कृतिक मात्र नभएर राजनीतिक पहिचानसहितको हुनुपर्ने पनि जोड उनीहरुले दिए । आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णय अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी धरानमा जारी तीनदिने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको दोश्रोदिनको छलफलमा उक्त धारणा आएको हो । उनीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति अनुसार स्वयत्त राज्य गठन हुनुपर्ने पनि वताएका छन् । त्यसैगरी स्वायत्त प्रदेशहरुमा भूमिमाथिको आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ ढंगले स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । आदिवासी जनाजातिहरुले परम्परागत रुपमा अपनाउँदै आएको न्याय प्रथालाइ प्रचलित ऐनसंग नबाझिने गरी राज्यको न्याय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । आदिवासी जनाजाति महिलाहरुलाई पनि राज्यले कायम गरेको तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता भित्र निरन्तरता दिनुपर्नेमा सहभागी महिलाहरुले धारणा राखेका थिए ।
छलफलको दोस्रो शत्रमा नेपाली विज्ञहरु डा. कृष्ण भट्टचन, डा. ओम गुरुङ, डा. लाल राप्चा, डा. गोविन्द तुम्बा, डम्वर चेम्जोङ, लोक वहादुर थापामगर, जुनु गौचन, कमल तिगेला, दिनेश घले, बालकृष्ण माबुहाङ, पात्र धिमाल र सोनी लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतीपछि सहभागीहरु विभिन्न आठ समुहमा विभाजन भइ समुहगत रुपमा लिम्बूवानमा थाक थलो खुलेका २३ जातिको स्वयत्तता र आत्मनिर्णको अधिकार कस्तो हुने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । त्यसमा अन्य जातिको समेत सहभागिता रहेको आयोजक समितिक सदस्य सचिव सुरेश गनगाइले जानकारी दिएका छन् ।

'जनसत्ता'को निर्णय मान्यता दिएको विरोधमा संसद् अबरुद्ध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ६ - सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी 'जनसत्ता'ले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशबन्डा र बकसपत्रका निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिएको विरोधमा विपक्षी दलहरुले संसद् चल्न दिएनन् । संसद् बैठकको सुरुमै एमाले सभासद् अग्नि खरेल र कांग्रेसकी पुष्पा भूसालले सरकारी निर्णय फिर्ता नभएसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताएका थिए । कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी दलका सभासद्हरु उभिएपछि बैठक स्थगित भयो । बैठक अबरुद्ध भएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारी निर्णयका बारेमा सदनमा जानकारी दिन रुलिङ गरेका छन् । उनले प्रतिपक्षीले मागेको जवाफ सदनमा अनुत्तरित रहन नसक्ने बताए । 'जनसत्ता'को निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिएको विरोधमा आन्दोलित विपक्षी कांग्रेस, एमालेसहित १७ दलको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्णय नसच्याएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । विरोधमा संसद् बैठक अबरुद्ध पार्दै आएका कांग्रेस-एमालेलाई सरकारमा नरहेका साना दलले पनि साथ दिएका हुन् । 'जनसत्ता'को निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिने भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि पास गरेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको १७ दलको बैठकले निर्णय नसच्याएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जानकारी दिए ।

राज्य पुनसंरचना आयोगमा आधारभूत विषयमै असहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संघियताका आधारभूत विषयमै राज्य पुनसंरचनाका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञ सम्मिलित आयोग भित्र चर्को मतभेद उत्पन्न भएको छ । यता प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै छ भने सदस्यहरुबीच प्रदेशको नाम, संख्या, राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायत आधारभूत विषयमा नै मत बाझिएको छ । संयोजकसहित ९ सदस्यीय आयोगमा चर्को विवाद भएपछि मतदानबाट विवादित विषय टुङ्गो लगाउने विकल्पसहित गोप्य स्थानमा छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार, संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना सम्वन्धी बिषयगत समितिको प्रस्तावित प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर झन्डै ५४ पृष्ठको मस्यौदा तयार पारिएको छ । तर मस्यौदामा राज्य पुनसंरचनाको आधारभूत विषयमै मतभेद बढेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । समस्या समाधानका लागि गम्भीर ढंगमा छलफल भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ । कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिले जातिय आधारमा राज्य पुनसंरचना हुन नसक्ने अडान राखेका छन् भने स्टेला तामाङ, कृष्ण हाछेथु र मल्ल के सुन्दरले जातिय दृष्टिबाट संघीय प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । संयोजक मदन परियार लगायत अन्य सदस्यले मध्यमार्गी तवरबाट पुनसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले बिटिएस टावरसहितका गाडी ल्याए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ६,भिडभाड भएको ठाउँमा मोबाइलको सिग्नलमा समस्या आउन नदिन नेपाल टेलिकमले बिटिएस टावरसहितका गाडी ल्याएको छ। ठूलो आकारको एउटा र सानो दुईवटा गाडी आइसकेका छन्। यी टावरलाई भिडभाड हुँदा र नेटवर्क समस्या आएका ठाउँमा राखेर चलाउने टेलिकमको योजना छ। 'बिटिएस टावर सहितका भ्यानहरु तयार भएर अहिले परीक्षण भइरहेको छ,' प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने। सबै प्राविधिक पक्षको निर्माण गर पनि यसको सप्लायर्स कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ। पुल्चोकस्थित टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालयमा अहिले यी गाडीहरु राखिएका छन्। सप्लायर्स कम्पनीका प्राविधिकहरु नयाँ वर्ष मनाउन गएकोमा अहिलेसम्म नफर्केको हुँदा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको हो।
टेलिकमले गत वर्ष मोबाइल टावरसहितका गाडी किन्न ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा मोबाइल टावरका १३ वटा गाडीहरु किन्ने उल्लेख थियो। यसमध्ये पहिलोपटक तीनवटा आएर तयार भइसकेका हुन्। १३ वटामध्ये तीनवटामा ब्याकअपसहितको सिस्टम रहने र १० वटामा भने जेनेरेटर, टावरहरु हुने छन्।
तयार भएका गाडीलाई औपचारिक कार्यक्रममार्फत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी टेलिकमले गरिरहेको छ। पाँचवटा गाडीलाई काठमाडौंबाहिर क्षेत्रीय कार्यालयमा राख्ने योजना टेलिकमको छ। जुन ठाउँमा समस्या देखिन्छ त्यही ठाउँमा पुर्‍याएर सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रबन्ध निर्देशक सिंहले बताए।
फोर्ड कम्पनीको गाडीमा राखिएका टावरलाई सभा सम्मेलन हुँदा टुँडिखेल, दशरथ रंगशाला, बानेश्वरजस्ता ठाउँमा लगेर राखिनेछ। त्यसले गर्दा मोबाइल कलको ट्राफिकमा समस्या नआउने टेलिकम अधिकारीहरुले बताए। 'गुणस्तरलाई सुधार्न र मानिसको बढी चहलपहल हुने ठाउँमा समस्या नहोस् भनेर यस्तो बिटिएस किन्ने निर्णय गरेका हौं,' प्रबन्ध निर्देशक सिंहले भने। काठमाडौंमा बढी भिडभाड हुने बानेश्वर, खुलामञ्च र खेल हुँदा दशरथ रंगशालामा यस्ता गाडीलाई परिचालित गरिनेछ। झन्डै दुई वर्षअघि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्त्येष्टि समारोहमा मोबाइल फोन नलागेर हैरानी भएपछि टेलिकमले यस्तो गाडी किन्ने योजना बनाएको थियो। विदेशमा पनि यस्तो बिटिएस भ्यान सञ्चालन गरेर भिडभाड हुँदा सर्वसाधारणले सजिलै कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था बनाइन्छ।
अहिले तीनवटा तयार भएपछि टेलिकमले चरणवद्ध रुपमा अरु गाडीसमेत ल्याएर आवश्यक पर्ने स्थानमा परिचालन गर्नेछ। तीनवटा गाडीमा भने पुरै मोबाइलको ब्याकअप र सिस्टमसमेत हुनेछ। प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोप पर्दासमेत यस्ता गाडीमा हुने डाटाले गर्दा भविष्यमा कुनै समस्या आउन दिँदैन। झट्ट हेर्दा क्रेनजस्तो लाग्ने मोबाइल बिटिएस भ्यानमा टावरलाई फोल्ड गरेर राखिएको हुन्छ। मोबाइल टेलिफोनले काम नगरेको ठाउँमा लगेपछि अग्लो बनाएर राखिन्छ। जसले गर्दा वरिपरि रहेकाले सजिलै कुराकानी गर्न सक्छन्। मोबाइल टेलिफोन गुणस्तरको विषयमा ग्राहकदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाट समेत बारम्बार आलोचित हुनुपरेपछि सेवा सुधार्न टावरसहितको गाडी किन्ने निर्णय टेलिकमले गरेको हो। थाइल्यान्डको कम्पनीले बिटिएससहितको गाडी दिन सबैभन्दा सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। 'जुलुस, आमसभा हुँदा त्यस्तो ठाउँमा मोबाइल टेलिफोनले भनेको समयमा काम नगर्ने हुन्छ, त्यहाँ गाडीमा रहेको टावर राख्दा सयौंले एकैपटक कुराकानी गर्न सक्छन्,' टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। बाँकी गाडी आएपछि टेलिकमले विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा र नेपालगन्जमा समेत 'स्ट्यान्डबाई' रुपमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको विरोधमा आज पनि विरोध प्रदर्शन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आज पनि राजधानीको विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । आज बिहानै प्रदर्शनी मार्गस्थित मानविकी क्याम्पस अगाडी विद्यार्थीहरुले जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले तत्काल सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एमाले निकट अनेरास्ववियुको आह्वानमा भएको सो विरोध प्रदर्शनमा अन्य विद्यार्थी संगठनले समेत सहभागिता जनाएका छन् । सत्तारुढ माओवादीको भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीले समेत आन्दोलनमा साथ दिने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको राजिनामा समेत माग गरेका छन् ।

Jan 19, 2012

लिरामोले राज्य पूनसंरचना आयोगलाई सुझाव वुझायो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु, सदस्य डि.वी पालुङवा लिम्वुलाई हङकङवाट नेपालमा पर्ठाई उपाध्यक्ष धनवीर सांवा, सदस्य इन्द्रजित लिम्वुको प्रतिनिधी मण्डल वनाई अध्यक्षको नेतृत्वमा राज्यपूनसंरचना आयोगमा नेपालको लागि संघीय शासन व्यवस्था तथा १२ स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण, शासकीय स्वरुप र लिम्वुवानको खाकाको सम्वन्धमा सुझाव पत्र पेश गरेको छ । ९ जनवरी २०१२, सोमवार उक्त सुझाव पत्र ललितपुरको जावलाखेल स्थित आयोगको कार्यालयमा वुझाईएको थियो । यसको दर्ता नं.७५ र दर्ता मिती २०६८-०९-२५ रहेको छ । वोधार्थको रुपमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल, जनजाति महासंघ नेपाल र आदिवासी जनजाति सभासद(ककस) लाई दिईएको छ ।
१२ स्वायत्तराज्यहरुमा लिम्वुवान, खम्वुवान, ताम्वासालिङ, नेवावान, तमुवान, मगरात, थारुवान, खसान, जडान, लुम्वीनी, चितावान र मिथिला रहेको र उक्त राज्यहरुको खाका संघीय नेपालको म्यापमा देखाईएको पनि संलग्न गराईएको थियो । सुझाव पत्र तल प्रस्तुत गरिएको छः
माननीय संयोजक
डा.मदन परियार ज्यू
राज्य पूनसंरचना आयोग नेपाल ।

विषय-सुझाव पत्र पेश सम्वन्धमा ।

महोदय

उपरोक्त सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा देशमा बन्न गईरहेको संविधानमा उल्लेखन गर्नको लागि संघीय व्यवस्थाको मोडलमा स्वायत्त राज्यहरुको खाका तयार गरिरहनु भएको अवस्थामा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फाट स्वायत्त राज्यहरुको खाका, लिम्वुवान राज्यको खाका तथा शासकीय स्वरुपको वारेमा निम्नानुसार सुझाव पेश गरिएको जानकारी अनुरोध गर्दछौं ।

स्वायत्त राज्यहरुको खाका
अवको संघीय नेपालमा १२ स्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरनिु पर्ने अवधारणा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको रहेको छ । त्यसको खाका सहितको नेपालको नक्सा यसै पत्रसाथ सम्लग्न रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ । साथै अधिकार वांडफांडमा मुद्रा, परराष्ट्र निती, सेना तथा सिमा सुरक्षा सम्वन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहने गरी अन्य अधिकारहरु स्वायत्त राज्यहरुमा रहने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

स्वायत्त राज्य निर्माणको आधारहरुः
स्वायतताको मोडेलहरु विश्वमा विभिन्न प्रकारका पाईएका छन । नेपाल जस्तो जातिय तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा राज्यको पुनसंरचना गर्दा जातीय ऐतिहासिकता, जातीय बाहुल्यता, भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुगमता, भाषिक समता, मिश्रीत, ऐतिहासिक महत्व एवं सम्पदा तथा राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता बिषयहरुलाई मुलभूतरुपमा ध्यान दिनु उपयुक्तहुने अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

राज्य पुनसंरचनाको सर्न्दर्भमा लिम्बुवानको जिउदो ऐ्तिहासिक तथ्यलाई नकार्न पनि नहुने अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

त्यस्तैगरि खम्बुवान, ताम्बासालिङ, नेवावान, तमुवान, मगरात, थारुवान जातिय ऐतिहासिकताको आधारमा र खसान, जडान जातिय समावेसी तथा लुम्बिनी ऐतिहासिक महत्व एवं सम्पदाको आधारमा र चितवान, मिथिला (मिश्रीत) भाषिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुगमताको आधारमा रहन उपयुक्त भएको अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

लिम्वुवानको खाका
लिम्वुवान नयां राज्यको नाम होईन । साथै जातिय नाम पनि होईन । यो ऐतिहासिक कालदेखिनै एक स्वतन्त्र राज्य वा देशको रुपमा रहेको थियो । यसको लागि इतिहास साक्षी छ । वि.सं.१८३१ देखिमात्र गोर्खासंगको धेरै युद्धपछि गोर्खाले हरण गर्न नसकेपछि गोर्खाले कुटनितिक रुपमा लिम्वुवानलाई पूर्ण स्वायत्त प्रदान गर्दै स्वशासन उपभोग गर्ने सम्झौता गरि लिम्वुवान स्वाशासित राज्यको रुपमा रहेको थियो । यो क्रम वि.सं.२०२१ को भूमिसुधार लागु नभएसम्म सञ्चालित थियो । तथापी वि.सं. २०५२ मा मालपोत लिम्वुवानमा खडागरिसकेपछि मात्र पूर्णरुपमा लिम्वुवानको स्वसाशन समाप्त भएको थियो । यर्सथ यही समाप्त भएको लिम्वुवानको स्वशासन राज्यपूनसंरचनाको क्रममा पूनस्थापना हुन सान्दर्भिक देखिएकोले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य वनाईनुपर्ने हाम्रो जोड रहेको छ । शासन प्रणालीमा पुरानोझैं नभएतापनि राज्यको नाम र सिमाक्षेत्र ऐतिहासिक आधारमा हुनु पर्नेछ । तर्सथ लिम्वुवान क्षेत्रको राज्यको नाम लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्ने कुरामा जोडदार वकालत गर्दछौं ।
लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको सिमाना ऐतिहासिक आधारमा(नेपालभित्रको मात्र)पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा संखुवा खोला, अरुण हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा हिमालय तिव्वत(चिन) र दक्षिणमा भारत रहेकोले अव वन्ने लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको सिमाना यही मुताविक हुनु पर्दछ । अर्थात हाल नेपालको अरुण पूर्वको ९ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पाचथर,र्इलाम, झापा, संखुवासभा, तेरथुम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीहरु समावेस हुनुपर्नेछ । यो सिमाभित्र लिम्वुवानी राष्ट्र, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रियता समावेश हुनेछ । राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता माथि आघात भएमा त्यसको नकारात्मक असर कतिसम्म पर्छ भन्ने कुरा सवैलाई ज्ञात भएकै हो ।
लिम्वुवान भित्र अन्य जातिय समुदायहरु पनि नभएका होईनन् । तर उनीहरुको लागि सम्वन्धित क्षेत्रमा विषेश क्षेत्र या उपस्वायत्त राज्यहरु निर्माण गर्न सकिने
छ । जस्तै-याख्खा, आठपहर्राई लोहरुङ, याम्फु, लेप्चा, सेर्पा, धिमाल, थारु, मोचे, कोचे, राजवंशी, मुसलमान, खम्वु आदि । दलित लगायत अन्य जातिहरुलाई उनीहरुको वाहुल्यताको आधारमा इकाई स्तरको क्षेत्र निर्माण गर्न सकिनेछ । यो प्रावधान संविधानमा राख्न सकिनेछ ।
लिम्वुवानवाहेक माथि उल्लेखित अन्य राज्यहरुमा पनि विषेश या उपस्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । संविधानमा स्वायत्त राज्य निर्माण गर्न सकिने र दुइ वा सोभन्दा वढी स्वायत्त राज्यहरु मिलेर एउटै स्वायत्त राज्य वन्न सकिने प्रावधानहरु राख्न सकिनेछ ।

शासकीय स्वरुप
आजसम्म नेपाल केन्द्रीकृत राज्यको रुपमा रहेको तथा संसदीय व्यावस्था अंगीकार गर्दै आएको सन्दर्भमा देशको अधोगतिको स्थिती तपाई हामी सवैले देखेका वुझेका हौं । अस्थिर सरकार हुनु, सांसद किनवेच हुनु, अयोग्य व्यक्ति सरकार प्रमुख हुन सक्नु यो व्यावस्थाको कमजोरीहरु हुन । तर्सथ अवको शासन प्रणाली संघीय मोडलमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुनु उपयुक्त देखिन्छ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा सरकार प्रमुख हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको अवधी ५ वर्षो एक कार्यकाल तथा दुइ पटकसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने व्यावस्था गर्न सकिनेछ ।

वोधार्थः
१)अर्जुन लिम्वु-अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ,नेपाल ।
२)राज कुमार लेखी-अध्यक्ष, जनजाति महासंघ नेपाल ।
३)पृथ्वी सुव्वा गुरुङ-अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति सभासद(ककस)
धन्यवाद (नोगेन)

प्रतिनिधि मण्डल
अध्यक्ष- दिल पालुङवा लिम्वु
उपाध्यक्ष- धनवीर सांवा
सदस्य- डी.बी. पालुङवा
सदस्य- इन्द्रजीत लिम्बु

मितिः २०६८/०९/२५ गते
लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा